लंबित परियोजनाओं को 10 अप्रैल तक पूरा करने का मंडलायुक्त ने दिया निर्देश, जाने क्यों टेंडर की जांच के दिए आदेश... 

वाराणसी, भदैनी मिरर। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी परिक्षेत्र के अंतर्गत विलंब से चल रही विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने विभिन्न दिशा निर्देश दिये.

सबसे पहले मंडलायुक्त ने एनएचएआई के द्वारा निर्मित की जा रही वाराणसी-रिंग रोड फेज-2 के अंतर्गत गतिमान कार्यों जिनकी समयावधि फरवरी 2024 थी उसकी समीक्षा में एनएचएआई के द्वारा बताया गया की चंदौली में दो आरओबी के डिजाइन पॉलिसी के कार्य पेंडिंग होने पर देरी हुई जिसके एक तरफ के कार्यों को तीस अप्रैल 2024 तथा दूसरे तरफ के कार्यों को दिसम्बर 2024 तक पूरा करा लिया जायेगा. रेलवे द्वारा बताया गया कि निर्माणाधीन यार्ड रिमाडलिंग फेज-2 के कार्यों को अप्रैल 2024 तक पूरा करा लिया जायेगा।

निर्माणाधीन कज्जाकपुरा रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण में देरी तथा डिजाइन में बार-बार बदलाव करने पर हो रहे विलंब के लिये राजकीय सेतु निगम को सभी कार्य 15 अप्रैल तक नहीं पूरा कराने पर शासन को पत्र प्रेषित करते हुए विभागीय शिथिलता बरतने पर सभी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित करने तथा चीफ इंजीनियर को मौके पर मौजूद रहकर कार्यों को गति देने को कहा.

लोकनिर्माण विभाग द्वारा छह लेन मोहनसराय-कैंट चौड़ीकरण, चार लेन चौड़ीकरण कचहरी-संदहा मार्ग व लहरतारा-बीएचयू से लगायत विजया सिनेमा तक चार लेन चौड़ीकरण के कार्य तथा वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग वाया काली माता मंदिर से रिंग रोड तक चार लेन चौड़ीकरण के कार्य कराये जा रहे जिसकी समयावधि दिसंबर 2023 थी उसके जवाब में लोक निर्माण के चीफ इंजीनियर द्वारा बताया गया कि मोहनसराय-कैंट चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य जून 2024 तक पूरा होंगे तथा कचहरी-संदहा मार्ग व वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग वाया काली माता मंदिर से रिंग रोड तक के कार्य 15 अप्रैल तक पूरा करा लिये जायेंगे, जिस पर मंडलायुक्त ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सभी छह निर्माणाधीन सड़कों को 10 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया तथा अब तक हुई देरी के लिए ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया. जिस पर चीफ इंजीनियर द्वारा बताया गया कि फरवरी तक का जुर्माना एक करोड़ रुपये लगाया जा चुका है तथा आगे भी जुर्माने लगाये जायेंगे. मंडलायुक्त ने सभी सड़कों पर पेड़ लगाने के कार्यों में तेजी लाते हुए 31 मार्च तक पूरा करने को कहा ताकि जनता को छाया मिल सके अन्यथा जेई, एई सभी की जिम्मेदारियों को तय करते हुए कार्रवाई की जायेगी.

मंडलायुक्त ने डीएफओ वाराणसी को निर्देशित किया की सभी छह सड़कों पर स्वीकृत प्रकृति के पेड़ लगाने की रिपोर्टिंग, छाया तथा लगे पेड़ों की संख्या आदि को टीमें बनाकर सर्वे कराकर लिखित में दो दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा. लोकनिर्माण विभाग द्वारा पड़ाव-टेंगरा मोड़ रामनगर चार लेन तथा वाराणसी-भदोही चार लेन मार्ग जिसकी चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य जनवरी 2024 तक पूरा होना था उसको 10 अप्रैल 2024 तक पूरा करा लिया जायेगा.

राजकीय निर्माण निगम द्वारा सेंट्रल जेल में गतिमान 48 टाइप-2 ब्लॉक तथा 15 डबल स्टोरी बैरक, पिंडरा के कुरु में निर्माणाधीन राजकीय पालीटेक्निक,अर्बन हाट समेत सभी निर्माणाधीन छह कार्यों को जुलाई 2024 तक पूरा करने को कहा गया. सारनाथ के तिब्बती संस्थान में निर्मित सोवा-रिग्पा भवन के कार्य पर संस्था द्वारा बताया गया कि 98% कार्यों को पूरा करा लिया गया है तथा बचे कार्यों को 30 मार्च 2024 तक पूरा करा लिया जायेगा. उन्होंने संस्था में मशीन लगाने, फर्निचर आदि के कार्यों के संबंध में भी टेंडर प्रक्रिया अपनाने को निर्देश दिया. विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा सारनाथ में चल रहे प्रो-पुअर टूरिज्म के निर्माणाधीन कार्य को 75% कार्य को पूरा करा लिया गया है.

पुरानी काशी के 6 वार्डों में पर्यटन के दृष्टिगत लैकफेड द्वारा कराये जा रहे सुंदरीकरण के कार्यों को 31 मार्च तक नहीं करने पर टीम के द्वारा सर्वे करते हुए कार्यों में शिथिलता के आरोप में तीनों ठेकेदारों तथा लैकफेड से सभी स्वीकृत 27 करोड़ की धनराशि वसूल करते हुए पर्यटन विभाग को वापस की जायेगी. बैठक में जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, लोकनिर्माण, सेतु निगम, राजकीय निगम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.