CM ने PWD के अभियंता को फटकारा, बिजली विभाग के MD से बोले- बकाया के नाम पर न कटे कनेक्शन, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश...

CM reprimanded the engineer of PWD said to the MD of the electricity department do not cut the connection in the name of arrearsCM ने PWD के अभियंता को फटकारा, बिजली विभाग के MD से बोले- बकाया के नाम पर न कटे कनेक्शन, यातायात दुरुस्त करने के निर्देश.

CM ने PWD के अभियंता को फटकारा, बिजली विभाग के MD से बोले- बकाया के नाम पर न कटे कनेक्शन, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश...

वाराणसी,भदैनी मिरर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़कों को 30 नवम्बर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग के अभियंता द्वारा विशेष मरम्मत के बाबत जानकारी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए हिदायत दी की गड्ढा मुक्त एवं विशेष मरम्मत के नाम पर नौटंकी बंद करे और 30 नवंबर तक सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जिन कार्यों का पूर्व में शिलान्यास हो चुका है और उन पर कार्य अभी शुरू नहीं हुए उन कार्यों को तत्काल शुरू करें। सीएम ने बिजली विभाग के प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया कि बकाया के नाम पर कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। अधिक धनराशि के बिलों का यथासंभव संशोधन व किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जाए। 

यातायात रहे दुरुस्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम के साथ-साथ वाहन पार्किंग एवं यातायात की व्यवस्था भी सुदृढ़ सुनिश्चित कराया जाए। जिससे काशीवासियों को यातायात की किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नगर निगम, विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद अपनी-अपनी सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराएं। वेंडिंग जोन में ही रेहड़ी-पटरी व्यवस्था स्थापित हो। जिससे सड़क पर साफ-सफाई के साथ ही यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। कूड़े की उठान डोर टू डोर निस्तारण कराया जाए तथा सामुदायिक शौचालय की कम से कम दिन में तीन बार सफाई हो। थानों में पड़े वाहनों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निस्तारण का निर्देश दिया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नगर निगम में जुड़े 84 गांव में मूलभूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्ययोजना बनाकर शासन को प्रेषित किया जा चुका है।