NEET- UG परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा - BJP शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं...

NEET- UG परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी पर सरकार को आड़े हाथों लिया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. 

NEET- UG परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा - BJP शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं...

NEET- UG परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है. अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी पर सरकार को आड़े हाथों लिया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. 

जानें राहुल गांधी ने क्या कहा..

रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा,  NEET परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं. बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं.

हम सड़क से संसद तक उठाएंगे आवाज- राहुल

 राहुल गांधी ने कहा, हमारे न्यायपत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बना कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी. विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठा कर और सरकार पर दबाव डाल कर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में धांधली की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही’ भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन बेंच ने कहा, ''हम सभी जानते हैं कि छात्र विशेष रूप से इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय कितना परिश्रम करते हैं. कल्पना कीजिए कि व्यवस्था से धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति चिकित्सक बन जाए. वह समाज के लिए कितना अधिक घातक है.'' बेंच ने इस मामले में 8 जुलाई तक NTA से जवाब देने के लिए कहा है.