पेश किया रिपोर्ट कार्ड: मंत्री आशुतोष टन्डन बोले जर्जर हालत में मिला था प्रदेश, साढ़े चार साल में माफियाओं का हुआ अंत, तेजी से हुआ विकास

पेश किया रिपोर्ट कार्ड: मंत्री आशुतोष टन्डन बोले जर्जर हालत में मिला था प्रदेश, साढ़े चार साल में माफियाओं का हुआ अंत, तेजी से हुआ विकास
रिपोर्टकार्ड पेश करते जनपद के प्रभारी मंत्री आशुतोष टन्डन, एमएलसी लक्ष्मण आचार्य व मेयर मृदुला जायसवाल

वाराणसी, भदैनी मिरर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के साढ़े चार वर्ष पूरा होने पर रविवार को नगर विकास शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन और वाराणसी के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सर्किट हाउस में मंत्री आशुतोष टन्डन ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमने साढ़े चार वर्ष में प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाने का कार्य किया गया है। हमें जर्जर अवस्था में प्रदेश मिला था, अन्य राज्यों की अपेक्षा यूपी काफी पीछे था, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने साढ़े चार वर्षों में इतना काम किया है कि हम अन्य कई राज्यों के मुकाबले अग्रणी है। 

कानून व्यवस्था पटरी पर लाई गई

मंत्री आशुतोष टन्डन ने कहा कि पिछली सरकार में कानून-व्यवस्था की क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है। लेकिन पिछले साढ़े चार सालों में माफियाओं का अंत हुआ और कानून व्यवस्था पटरी पर लाई गई।माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1866 करोड़ से अधिक की सम्पत्तियां या तो जब्त की गई है या ध्वस्त की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमों से तुलना करें तो डकैती में 70.1%, लूट में 69.3% हत्या में 29.1%, बलवा में 33.0%, रोड होल्ड अप में 100% , अपहरण में 35.3%, दहेज मृत्यु में 11.6% व बलात्कार के मामलों में 52% की कमी आई है। प्रदेश में 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये, 3427 अपराधी घायल हुए और गैंगस्टर एक्ट में 44759 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 630 अभियुक्त रासुका में निरुद्ध किये गए। 11 हजार 864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है।

लागू की गई कमिश्नरेट व्यवस्था

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सी.ए.ए. के विरोध प्रदर्शन में सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली की। हमनें बेहतर पुलिसिंग के लिए लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू किया। कमिश्नरेट प्रणाली के फायदें भी अब दिखने लगे है। जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध
धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को मंजूरी दी गई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना, एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन, पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में एफ.आई.आर. काउन्टर खोले गये। इतना ही नहीं प्रदेश में 214 नये थानों की स्थापना हुई। लखनऊ में पुलिस फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रारम्भ किया गया है, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं एस.डी.आर.एफ. तथा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ। प्रत्येक जनपद में साइबर सेल एवं जोन में साइबर पुलिस थाने की स्थापना कर साइबर अपराध पर बेहतर काम हो रहा। आतंकी गतिविधियों पर अंकुश हेतु स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम का गठन कर दिया गया है।

किसानों के लिए भी सरकार ने किए काम

चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर मंत्री आशुतोष टन्डन ने कहा कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए चिंता योगी सरकार ने की है।
कृषि निवेशों पर 12151.30 करोड़ अनुदान राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित किया गया। स्माला, पिपराइच, मुण्डेरवा चीनी मिलों सहित
20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु रू. 500 करोड़ का प्रावधान, पट्टेदार-बटाईदारों को भी लाभ दिया गया। 3.76 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं 2 करोड़ 03 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गए। धान कामन का समर्थन मूल्य रु. 1940 तथा धान 'ग्रेड ए' का समर्थन मूल्य 1960 रु. प्रति कुंतल निर्धारित किया गया। प्रति कुंतल उतराई-छनाई हेतु 20 रु. अतिरिक्त भुगतान निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों में 5.87 लाख गोवंश संरक्षित किए गए। गोवंश रखने पर प्रति गोवंश प्रतिमाह ₹900 की सहायता हर जरूरतमंद की मदद की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए गए। 

कोरोना टीकाकरण में भी हमने किया बेहतर

मंत्री आशुतोष टन्डन ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि हमनें प्रदेश में
मुफ्त कोरोना जाँच, मुफ़्त टीकाकरण एवं मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। 9 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। प्रतिदिन 2.75 लाख कोरोना जांच करने वाला पहला राज्य हमारा बना। कोविड जांच के लिए 234 प्रयोगशालाएं, 1 लाख 80 हजार कोविड बेड की उपलब्धता 555 ऑक्सीजन प्लान्ट स्वीकृत जिसमें 392 क्रियाशील है। बीजेपी सरकार ने निःशुल्क दवाई किट का वितरण, 6500 से अधिक पीकू /नीकू बेड तैयार किया। 17.5 करोड़ से अधिक कान्टेक्ट ट्रेसिंग किए गए।कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ₹4000 प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ता एवं अन्य सुविधाएं दी गई। पोस्ट कोविड केयर सेन्टर एवं वार्ड की स्थापना की गई।