किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश ने टाउनशिप योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाकर सौंपा ज्ञापन, की यह मांग...

वाराणसी, भदैनी मिरर। वाराणसी में टाउनशिप योजनाओं के लिए किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के कानून का पालन न करने के विरोध में किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले हरहुआ, सारनाथ और पिंडरा के सैकड़ों की संख्या किसान जिला मुख्यालय पहुंचे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने किसानों को डीएम गेट पर ही रोक लिया. जहां मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन एसीपी कैंट को सौंपते हुए अपनी मांग रखी. किसानों ने शास्त्री घाट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया.

धर्मराज सिंह राठौर ने बताया कि हम लोगों ने आज एसीपी को ज्ञापन सौंपा है. हमारी मांग है कि उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के कानून का पालन हो. किसानों का शोषण सरकार बंद करें.  आवास विकास परिषद भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 संघ सूची का कानून की धारा-

(अधिनियम कालागू होना) धारा- 3 परिभाषाएं लेकर सभी सामाजिक प्रभाव और लोक प्रयोजन की अवधारणा से प्रत्येक प्रभावित टुम्बको की सहमति लेकर व्यापक स्तर पर सर्वे कराने के बाद ही कोई भी योजना को कानून में लाया जाय जिसमें जन सहभागिता किसान/ प्रभावित कुटुम्ब की सहभागिता होना आवश्यक है.

किसानों ने मंडलायुक्त से मांग किया कि सालिसिटर जनरल यूपी व शासन यूपी से मार्ग दर्शन लेने के बाद ही कोई कार्यवाही अमल में लायी जावे. साथ ही साथ अब तक जो आवास विकास परिषद द्वारा जारी अधिसूचना तथा जिलाधिकारी वाराणसी क्रय विक्रय पर लगायी गयी रोक को वापस लेने का निर्देश दें. जिससे प्रभावित किसान व किसान का परिवार मानसिक व आर्थिक पीड़ा से मुक्ति मिले.