राजस्व कार्यों की डीएम ने की समीक्षा: विद्युत विभाग की वसूली की प्रगति खराब पर जताई नाराजगी, 10 बड़े बकायेदारों की सूची बनाने के निर्देश... 

वाराणसी, भदैनी मिरर। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा की गयी. जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष वसूली सुनिश्चित किया जाए. जिनकी वसूली खराब पायी गयी उसे सम्बन्धित के एसीआर से जोड़ा जायेगा.

कर करेत्तर की समीक्षा में भू-अर्जन की वसूली केवल दो लाख की गयी. विगत माह तक 50 % की वसूली हुई जबकि 60 % होनी चाहिए इसे बढ़ाने का निर्देश दिया. दशाश्वमेध में दुकानों के आवंटन, केवीएम में दुकानों के आवंटन एग्रीमेंट के सापेक्ष वसूली करने का निर्देश दिया गया. शापिंग काम्प्लेक्स, माल्स आदि की भी जांच करायें और वसूली हेतु आर सी जारी करें.

 वाणिज्य में जीएसटी की वसूली 38 % की वसूली की गयी जो अब तक 60 % होना चाहिए था. उन्होंने ने पूछा कि किजनी रेड डाली कितना तलाशी अभियान चलाया जिसपर सम्बन्धित अधिकारी ने बताया कि 159 रेड डाली गयी है. रुपये 4680.83 लाख अभी तक वसूल किया जा चुका है. परिवहन विभाग को वसूली बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि ओवर लोडिंग पर सख्ती करें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें. अधिकारी द्वारा बताया गया कि 3995 चालान किया गया है.

विद्युत विभाग की वसूली की प्रगति खराब पाये जाने पर नारजगी जाहिर करते हुए आरसी जारी करा कर वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया. इसके अलावा सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि जिनकी आरसी वसूली लम्बित हो तहसील के द्वारा वसूली की कार्यवाही करायें. इसके लिए पहले 10 बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर उनसे प्राथमिकता पर वसूली कराया जाय. नगर निकाय की अत्यंत खराब वसूली की प्रगति पर शासन को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया. सिंचाई और लौह खनन की वसूली संतोषजनक पायी गयी. बाट-माप द्वारा केवल 77 % राजस्व वसूली करने पर वसूली बढ़ाने के साथ ही स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. आबकारी विभाग द्वारा 74 % वसूली को और बढ़ाने के निर्देश दिये.

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विभाग मानव सम्पदा एप में 100 प्रतिशत इन्ट्री की कार्यवाही इस माह सुनिश्चित कर लें. मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग दर्शाने वाले विभागों को उन्होंने सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए. अधिवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र,निवास प्रमाण पत्र आदि निर्धारित अवधि के बाद भी लम्बित होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निस्तारण कराने का निर्देश दिया. 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की संख्या 165 पाये जाने पर राजातालाब एवं सदर तहसीलदार को इस माह शून्य किये जाने का निर्देश दिया. एण्टी भूमाफिया में 40 वीं रैंक होने पर नाराजगी व्यक्त की. कुर्रा बंटवारा में 5 वर्ष से अधिक 27 मामले पेंडिंग बताये गये जिसे दिसम्बर 2023 में शून्य करने का निर्देश दिया. इसी प्रकार आईजीआरएस, ऊर्जा, नगर विकास तथा अन्य विभागों की प्रगति में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए. बैठक में एडीएम वित्त, एडीएम सिटी,एडीएम प्रशासन, सीआरओ सहित सभी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.