यूपी के 2.45 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, संपत्ति विवरण देने की समय सीमा बढ़ी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 2.45 लाख सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है. इन कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण जमा करने के लिए एक और मौका दिया गया है. शासन ने इस प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब तक 74% कर्मचारियों ने अपने संपत्ति विवरण जमा कर दिए हैं, जबकि शेष 26% कर्मचारियों को अब इस आवश्यक कार्य के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.

इससे पहले, मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, और निर्देश का पालन न करने पर 2 लाख 44 हजार 565 कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया था.

बता दें कि, यूपी पुलिस मुख्यालय ने अपनी ओर से एक पत्र भेजकर संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों के लिए अधिक समय की आवश्यकता बताई, क्योंकि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी समय पर अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दे सके थे. इस अनुरोध के बाद गृह विभाग ने समयसीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है.

इन विभागों ने पहले ही दिया विवरण

उत्तर प्रदेश में कुल आठ लाख 46 हजार 640 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से अब तक 6 लाख दो हजार 75 कर्मचारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण जमा कर दिया है. जिन विभागों ने संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया है, उनमें सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, टेक्सटाइल, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग शामिल हैं.