हड़प लिए 9 लाख : वाराणसी में नीलगिरी इंफ्रासिटी के मालिक पर 45वां मुकदमा, SIT जुटा रही है साक्ष्य
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वाराणसी,भदैनी मिरर। जमीन, गोल्ड और टूर पैकेज के नाम पर जालसाजी, धोखाधड़ी और धमकाने के लिए कुख्यात नीलगिरि इंफ्रॉसिटी कंपनी के मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। वाराणसी की जिला जेल में बंद कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) विकास सिंह और मैनेजर प्रदीप यादव के खिलाफ एक और मुकदमा चेतगंज थाने में दर्ज किया गया है। इस तरह नीलगिरी के खिलाफ 45वां मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। गौरतलब है कि जमीन, गोल्ड और टूर पैकेज के नाम पर करोड़ो रुपये के धोखाधडी का आरोप है।
SI के सामने किया सुलह फिर भी दिया धोखा
मुकदमा दर्ज कराने वाले बिहार के भागलपुर चकरामी (नारायणपुर) निवासी संतोष कुमार ने चेतगंज स्थित नीलगिरी इंफ्रासिटी कंपनी से साल 2016 में 7 फरवरी को जमीन के लिए एग्रीमेंट करवाये थे। कंपनी ने पांच वर्षों में जमीन देने का वादा किया था। जिसके लिए संतोष ने कंपनी को अपनी कमाई के 6 लाख 86 हजार 875 रुपए दिए। संतोष जब-जब कंपनी को रजिस्ट्री के लिए कहते, टाल-मटोल होता रहा। 23 फरवरी 2021 को संतोष के शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच कर रहे चौकी प्रभारी लहुराबीर श्रीप्रकाश सिंह ने मध्यस्था की और कंपनी के मैनेजर प्रदीप यादव ने 1 माह में नई जमीन के रजिस्ट्री का वादा किया। मार्च तक जब जमीन नहीं मिली तो पीड़ित संतोष ने पुनः थाने में शिकायत किया।
दुबारा भी SI ने नीलगिरी से कराया लिखापढ़ी
एक माह बाद जमीन न मिलने पर संतोष ने दुबारा शिकायत पत्र चेतगंज थाने को दिया। दुबारा भी एसआई श्रीप्रकाश कंपनी के स्टाफों से बातचीत करवाकर मामलें को टरकाने की कोशिश किए। लेकिन पीड़ित और कंपनी के स्टाफों के बीच यह निर्णय हुआ कि 6 लाख 86 हजार 875 रुपए का 7% व्याज के हिसाब से 5 वर्ष का 9,76,953 रुपए देगा। कंपनी ने 80 हजार रुपए के भुगतान के बाद पैसे नहीं दिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर (CP) ए. सतीश गणेश से की और चेतगंज थाने में आईपीसी की धारा 419, 420 और 409 में दर्ज की गई है।
तेजी से चल रही जांच, आरोप पत्र होगा दाखिल
पुलिस कमिश्नर (सीपी) ए. सतीश गणेश
पुलिस कमिश्नर (सीपी) ए. सतीश गणेश ने बताया कि नीलगिरी कंपनी के सभी पीड़ितों का मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। विशेष जांच दल (SIT) को तेजी से गुणवत्तापूर्ण जांच के निर्देश दिए गए है। सभी मामलों में आरोप पत्र जल्द ही न्यायालय भेजकर प्रभावी पैरवी से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय भी इस कंपनी का अलग से जांच कर रही है।
