राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या ने की बैठक, किशोर न्याय बोर्ड को लगाई फटकार...

वाराणसी,भदैनी मिरर। सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या अनीता अग्रवाल ने गुरुवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दी. प्रेसवार्ता कर कहा कि हमारा उद्देश्य गरीब बच्चो को भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाना है. 

किशोर न्याय बोर्ड को लगाई फटकार

इस बैठक में उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि छोटे-छोटे बच्चों जो जाने-अनजाने में किसी मामले में जेल चले गए हैं उनके मामलों को त्वरित सुनवाई करते हुए निस्तारण करें. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि टीकाकरण में वाराणसी पूरे प्रदेश में नंबर एक है, साथ ही कन्या सुमंगला योजना, मातृत्व वंदन योजना भी आवेदन कराए जा रहे हैं. श्रम विभाग द्वारा बताया गया कि बाल श्रमिक विद्याधन योजना के तहत 100 के सापेक्ष कुल 86 बच्चो को लाभान्वित किया जा रहा है.

कितने बच्चों हुए लाभांवित

जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता दोनों अथवा किसी एक की कोविड से मृत्यु हो गई है, ऐसे 357 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 1342 बच्चो की जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा अब तक लगभग 2100 बच्चे चिन्हित किया जा चुके हैं. साथ ही स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा 3353 बच्चों का चिन्हीकरण कर लिया गया है तथा 189 बच्चो के आवेदन पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा समिति से स्वीकृत कराए जा चुके हैं.

आयोग की सदस्य द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में भिक्षावृति अभियान तथा बाल श्रम रेस्क्यू अभियान को सक्रिय ढंग से संचालित किया जाए. नगर निगम भिक्षावृत्ति अभियान संचालित करे तथा बच्चो के पुनर्वासन पर प्रभावी कार्यवाही करे.

बैठक मे अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सहायक नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आबकारी विभाग के अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी, संरक्षण अधिकारी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक, मद्य निषेध विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे.