हर डर का करूँगा सामना: सजा रद्द होने पर आई अफजाल अंसारी की प्रतिक्रिया, बोले- बच्चा-बच्चा जनता था साजिश हुई है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी की सजा आज सोमवार को रद्द कर दी है. कोर्ट से सजा रद्द होने के बाद अफजाल अंसारी का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने गाजीपुर में अपने पैतृक आवास फाटक पर मीडिया से बातचीत करते हुए देश की न्यायपालिका का का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि आज के फैसले से गाजीपुर की जनता की जीत हुई है. हम सत्य पर चलते हैं. धन्यवाद गाजीपुर की जनता का जिसने हमेशा से हमारा साथ दिया है.

बुराई चाहने वालों की पराजय का दिन

अफजाल ने कहा, गाजीपुर की महान जनता जिनका विश्वास अफजाल अंसारी ने बार-बार जीता है, उस जनता को भयभीत किया गया था. यह जीत उस जनता के सिर है, इस जीत का सेहारा उनकी दुआओं के सिर पर है. आज फिर एक बार आशीर्वाद और दुआ देने वाले, सच्चाई का साथ देने वालों की जीत का दिन है और साजिश करने वाले, बुराई चाहने वालों की पराजय का दिन है.

आज हमें राहत नहीं इंसाफ मिला

उन्होंने कहा कि समाजविरोधी लोगों ने मुझे गैंगेस्टर बना दिया था. उनको अपने षड्यंत्र में सफलता मिली थी. आज हमें राहत नहीं मिली है इंसाफ मिला है. सजा का आदेश रद्द किया गया है. जिन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दुआएं दी हैं, आशीर्वाद दिया है, उन सबके लिए पहले से ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा. अफजाल ने कहा कि हर डर का मैंने जीवन में संकल्प लिया है मुकाबला करने का.

बच्चा-बच्चा जनता था साजिश हुई है

अफजाल अंसारी ने कहा कि गाजीपुर कोर्ट का सजा का आदेश गलत था, दोषपूर्ण था इसलिये हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर उसे रद्द कर दिया. उत्तर-प्रदेश सरकार की याचिका भी खारिज हुई. अफजाल अंसारी ने कहा कि जिस दिन गाजीपुर में सजा हुई थी बच्चा-बच्चा जनता था साजिश हुई है.

सदन की कार्रवाई में शामिल होने को लेकर कहा..

लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा की मैं कल की संसद की कार्यवाही में हिस्सा लूं. साजिश करने वालों को जनता ने पहचान लिया है. गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को पिछले साल 29 अप्रैल 2023 को 4 साल की सजा सुनाई गई थी. 4 साल की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था. अफजाल अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.