प्रतिज्ञा रैली की अनुमति न मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता, प्रमोद तिवारी बोले- मौलिक अधिकार समाप्त करना चाहती है सरकार, BJP नेता ही बता रहे कानून-व्यवस्था का हाल...
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वाराणसी,भदैनी मिरर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित 25 अक्टूबर की यात्रा से पहले अपने पक्ष में माहौल करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने प्रतिज्ञा रैली (बाइक रैली) का आयोजन शनिवार 23 अक्टूबर को रखा था। प्रशासन ने इस रैली को अनुमति नही दी। अनुमति न मिलने से कांग्रेस नेताओं ने जमकर जिला प्रशासन सहित सीएम बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। पराड़कर भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश की सबसे प्राचीनतम पार्टी कांग्रेस को अनुमति न देना यह साफ करता है कि योगी सरकार को हमसे घबराहट है। देश में मोदी और यूपी राज्य में योगी सरकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार को खत्म करना चाहती है, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। कांग्रेस इनसे लड़ती रही है और हमेशा लड़ेगी। पत्रकारवार्ता में वरिष्ठ नेता कांग्रेस राय, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे भी मौजूद रहे।
देश की कमाई पूंजीपतियों को दे दी
राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारी लड़ाई सांसद प्रमोद तिवारी ने पत्रकारवार्ता कर कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, यह साधारण लड़ाई नही है यह लड़ाई अभिनायकवाद के खिलाफ है। संविधान की सभी मर्यादाओं को और संविधान की मूल की हत्या करने वालो के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, आज़ाद भारत की कमाई को सरकार ने चुनिंदा पूंजीपतियों के हांथ में बेच दिया है। एक लड़ाई गोरे अंग्रेजो से लड़ी और दूसरी काले कारनामे करने वालो से हम लड़ेंगे।
सरकार के लोग ही बता रहे है कानून-व्यवस्था का हाल
बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी के महिलाओं को शाम के बाद थाने न जाने को सही बताते हुए कहा कि सरकार के लोग ही वास्तविक स्थिति बता रहे है। उन्होंने कहा कि बेबी रानी को कुछ महसूस हुआ होगा इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि वह भी महिला है। बेबी रानी के बयानों को आड़े हाथ प्रमोद तिवारी ने यूपी के कानून-व्यवस्था को लेकर तंज कसा। कहा इस सरकार में जनता की सुनने वाला कोई नहीं, यह सरकार पूरी तरह से मनमानी कर रही है।
प्रमोद तिवारी ने कहा कि एक साल से किसानों को अपनी जमीन व जमीर बचाने के लिए और हिंदुस्तान बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। भूख के मामले में पाकिस्तान , बांग्लादेश व नेपाल से भी देश नीचे चला गया है।इस सरकार के खिलाफ जो भी विरोध की आवाज उठाता है केंद्रीय एजेंसियां उनके घर पहुंचती है। हम ऐसा कदापि न होंने देंगे, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे।
