मोदी सरकार ने UPS को दी मंजूरी, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा वेतन का 50% पेंशन

वाराणसी, भदैनी मिरर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा. यह योजना नई पेंशन योजना (NPS) के विकल्प के रूप में पेश की गई है. UPS के अंतर्गत सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान करेगी और इसमें फैमिली पेंशन, न्यूनतम गारंटी पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त भुगतान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनपीएस में सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती थी, जिसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है. कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन का विकल्प केवल एक बार ही मिलेगा.

अश्विनी वैष्णव ने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 50% सुनिश्चित पेंशन है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात फैमिली पेंशन की गारंटी है. लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच एक बार चयन का विकल्प मिलेगा।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में सुधार की मांग की थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इस समिति ने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं.

भविष्य में UPS को लागू किया जाएगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पीएम मोदी और विपक्ष के कार्य करने के तरीके में अंतर है। विपक्ष के विपरीत, नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर चर्चा में विश्वास रखते हैं. इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित सभी के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. इसके बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, और इसे भविष्य में लागू किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) उनकी गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी. यह कदम उनके और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.