संपत्ति विवरण न देने पर योगी सरकार सख्त, 2.44 लाख राज्य कर्मियों का अगस्त का वेतन रोका 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण शासन को नहीं दिया. मुख्य सचिव ने सभी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन केवल 71 प्रतिशत कर्मचारी ही इस समय सीमा तक अपनी संपत्ति का खुलासा कर सके.

17 अगस्त को मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में सभी कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने के निर्देश दिए गए थे. इसके साथ ही आदेश दिया गया था कि 31 अगस्त तक विवरण देने वालों को ही अगस्त का वेतन दिया जाए. प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मियों में से केवल 602075 ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी दी है.

संपत्ति का ब्यौरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मचारी सबसे आगे रहे. वहीं, शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपनी संपत्ति का खुलासा करने में सबसे पीछे हैं. बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के कर्मचारी इस मामले में सबसे कम प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे.

यह ध्यान देने योग्य है कि 17 अगस्त को आदेश जारी होने पर केवल 131748, यानी 15 प्रतिशत राज्य कर्मचारियों ने ही पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दिया था। लेकिन 20-31 अगस्त के बीच यह संख्या बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई. शासन के उच्च अधिकारियों ने बताया कि जो कर्मचारी अभी तक संपत्ति का विवरण नहीं दे पाए हैं, उनका वेतन पहले ही रोकने का आदेश जारी किया जा चुका है. सभी विभागों को इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

गृह विभाग ने मांगा अतिरिक्त समय

डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों के लिए संपत्ति का विवरण देने के लिए अधिक समय की मांग की है. पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते कई पुलिसकर्मी समय पर संपत्ति का विवरण नहीं दे पाए, इसलिए गृह विभाग के लिए तिथि बढ़ाई जा सकती है.

संपत्ति विवरण देने पर ही वेतन जारी

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोका गया है, उसे तभी जारी किया जाएगा जब वे अपनी संपत्ति का विवरण देंगे. उनकी संपत्ति की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग शासन से वार्ता के बाद वेतन देने का निर्णय ले सकेंगे.