छात्रा लावण्या के दोषियों को बचा रही तमिलनाडु सरकार, हस्ताक्षर अभियान चलाकर कहा सरकार कर रही संविधान का हनन...
Tamil Nadu government protecting the culprits of student Lavanya. By running a signature campaign, the government is violating the constitution. तमिलनाडु में छात्रा जवनिया के आत्महत्या प्रथम को लेकर मामला गरमाता जा रहा है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने प्रकरण को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रही है.
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वाराणसी,भदैनी मिरर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तमिलनाडु के तंजावुर में मतांतरण के दबाव में आत्महत्या करने वाली छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने के लिए छात्र संगठन ने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शुक्रवार को एबीवीपी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के विश्वनाथ मंदिर परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। आरोप लगाया कि लावण्या आत्महत्या प्रकरण में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार जांच में अवरोध पैदा कर रही है। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच को रोकने का प्रयास करना यह दर्शाता है कि तमिलनाडु सरकार दोषियों को संरक्षण दे रही है।
झूठे मुकदमें में फंसाकर जेल में डाला
छात्र संगठन एबीवीपी ने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि लावण्या को न्याय दिलाने और सरकार द्वारा दोषियों को बचाने के प्रयास के विरोध में जब एवीबीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी के नेतृत्व में 14 फरवरी को सैंकड़ो की संख्या में छात्रों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। इस विरोध प्रदर्शन से आक्रोशित होकर तमिलनाडु सरकार ने विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री समेत अनेक छात्रों को झूठे मुकदमे में फंसा कर 14 दिनों के लिए जेल में डाल दिया है।
लावण्या आत्महत्या से आक्रोशित है छात्र
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने आंदोलन के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया। इस दौरान इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि लावण्या को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगा। तमिलनाडु की सरकार आज अवैध मतांतरण कराने वालों को संरक्षण दे रही है एवं छात्रों को जेल में डाल रही है। यह मुख्यमंत्री स्टालिन की संविधान विरोधी सोच को दर्शाता है।
इकाई उपाध्यक्ष आस्था पटेल ने कहा कि "लावण्या की आत्महत्या ने सभी युवाओं और खास कर छात्रों को आक्रोशित कर दिया है। शिक्षा के स्थान पर उसके उपर मत परिवर्तन का दबाव बनाया गया जो कि अक्षम्य अपराध है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए एवं इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। "
हस्ताक्षर अभियान के दौरान राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह,पल्लव सुमन, निशांत, सत्य नारायण, अपर्णा, विपुल, कमल समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही।
