UP में 90 लाख केस पेंडिंग, वादों का निबटारा कर नजीर बन सकते हैं: मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट

Several lakh cases pending in UP can be set an example by settling the promises Chief Justice of the High CourtUP में 90 लाख केस पेंडिंग, वादों का निबटारा कर नजीर बन सकते हैं: मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट

UP में 90 लाख केस पेंडिंग, वादों का निबटारा कर नजीर बन सकते हैं: मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट

वाराणसी, भदैनी मिरर। कचहरी परिसर में शनिवार को 16 कक्षीय नव निर्मित अदालती भवन का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहां पर 90 लाख केस पेंडिंग है। पूरे देश में लंबित मामलों का 20 प्रतिशत है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार पुराने मुकदमों के जल्द निस्तारण करने से होगा। हम वादों का निबटारा कर नजीर बन सकते हैं। 

न्याय मंदिर से कोई निराश होकर न जाए

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोरोना काल मे टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बहुत काम हुआ है। जिला न्यायालयों में भी तकनीकी के क्षेत्र में सुधार हुआ है और आगे इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। कहा कि न्याय के मंदिर से कोई निराश होकर नहीं जाए। न्याय सबकी नजर में होना चाहिए। कहा कि न्याय में देरी भी न्याय नहीं है। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक हैं, इस पर कार्य हो रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने पर कार्य भी अच्छा होता है। 

रुके कार्यों को देनी होगी प्राथमिकता

न्यायाधीश कहा कि कोरोना काल के समय रुके कार्यों को भी हमें प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी से कचहरी परिसर से बाहर चल रही अदालतें भी इसी परिसर में संचालित होने लगेंगी। उनका प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं द्वारा बताई गई समस्यायों को निस्तारित कर सके। 

बाबा की नगरी में मिला सम्मान करता है गौरवान्वित

समारोह में हुए अपने सम्मान व स्वागत से अभिभूत होकर उन्होंने कहा कि बाबा की नगरी में इस तरह का स्वागत व सम्मान पाना गौरवान्वित करने वाला है। समारोह में इलाहाबाद हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष गर्ग, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी, यूपी बार कौंसिल के सदस्यद्वय अरुण त्रिपाठी व हरिशंकर सिंह, सेंट्रल बार अध्यक्ष अशोक उपध्याय, बनारस बार अध्यक्ष विनोद कुमार पाण्डेय, महामंत्रीद्वय कन्हैया पटेल व विवेक सिंह समेत कई न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण व कर्मचारी उपस्थित रहे।