ट्राई के नए टैरिफ ऑर्डर के विरोध में केबल ऑपरेटर्स ने दिया ज्ञापन, बोले इस उद्योग से जुड़े कई परिवार हो जाएंगे बेरोजगार
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Admin 
वाराणसी, भदैनी मिरर। ट्राई द्वारा नए टैरिफ ऑर्डर जारी किए जाने के विरोध में गुरुवार को केबल ऑपरेटर्स जुलूस निकाल कर पीएमओ पर ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि केबल टीवी पर गलत तरीके से बनाए गए विनिमय, अर्थात् न्यू टैरिफ ऑर्डर 2.0 की ओर जिसे ट्राई 2022 को लागू करने जा रहा है। इससे केबल टीवी उद्योग से जुड़े बहुत से परिवारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि ट्राई और ब्रॉडकास्टर्स नए टैरिफ ऑर्डर को लागू करने के लिए एमएसओ पर जबरन दबाव बना रहे हैं। जिससे केबल टीवी ऑपरेटर, नेशनल एमएसओ और इंडिपेंडेंट एमएसओ को भारी नुकसान होगा। नए टैरिफ ऑर्डर 1.0 ने पहले ही केवल उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया है और मौजूदा हालात में अगर नए टैरिफ ऑर्डर को यदि लागू किया जाता है तो केबल टीवी उद्योग में भारी नुकसान होने की संभावना है।
साथ ही अनेक लोगों के ऊपर बेरोजगारी और भुखमरी की तलवार लटक जाएगी, जिससे पूरे शहर में केबल टीवी संचालकों का धंधा चौपट हो जाएगा। अपने खून-पसीने से इस उद्योग को बनाने वाले केबल ऑपरेटर आज उद्योग में अपने अस्तित्व को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं क्योंकि ट्राई के पहले टैरिफ आदेश में उपभोक्ताओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। यह पूरी तरह से शहर के उपभोक्ताओं और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के पक्ष में नहीं था।
ट्राई ने केवल ब्रॉडकास्टरों को ग्रोथ देकर ब्रॉडकास्टर के हितों और उनके राजस्व का ख्याल रखा। ऐसा लगता है कि ट्राई केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों को कम करने और ब्रॉडकास्टर के राजस्व को बढ़ाने के लिए केवल उद्योग पर टैरिफ ऑर्डर केबल ऑपरेटर एवं उपभोक्ता पर अतिरिक्त भार डाला है। विचारणीय प्रश्न यह है कि टैरिफ आदेश 1.0 के बाद में उपभोक्ताओं की संख्या टैरिफ आदेश 1.0 के पूर्व की अपेक्षा लगभग 70% कम हो चुकी है, यदि टैरिफ आदेश 2.0 लागू होता है तो यह उपभोक्ताओं के हित में न होते हुए लगभग समाप्त हो जाएगा।
केबल ऑपरेटरों और एमएसओ के लिए कोई मुद्रास्फीति नहीं है जबकि ब्रॉडकास्टर विज्ञापन से कई सौ करोड़ का राजस्व कमाता है और कुल राजस्व का 80 प्रतिशत जमीनी संग्रह से भी वसूल रहा है। जहां एलसीओ स्वयं ग्राहक से गालियों और अभद्र भाषा को भी सहन करते हुए राजस्व एकत्र करता है वही इसी संग्रह से राजस्व, ब्रॉडकास्टर एवं अपने नेटवर्क का रख-रखाव करते हुए अपने परिवार का भरण-पोषण भी करता है।
नए टैरिफ ऑर्डर लागू किये जाने से उपभोक्ता मूल्य वृद्धि पर हमारा सहयोग नहीं करेगा बल्कि हमारा पूर्णरूपेण बहिष्कार करेगा। यदि इस नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 को लागू होने से नहीं रोका गया तो केबल टीवी उद्योग से जुड़े अनेक लोग बेरोजगार रह जाएंगे और उनके पास जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि सभी स्थानीय केबल ऑपरेटरों, एमएसओ और उनके कर्मचारियों की स्थिति पर ध्यान देते हुए इस पर समुचित कार्रवाई करें और इस काला कानून को लागू होने से रोकें।
