योगी सरकार भूमि विवादों के निपटारे के लिए चलाएगी विशेष अभियान, अवैध खनन पर 'जीरो प्वाइंट' पर कार्रवाई करने का निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए 'जीरो पॉइंट' पर ही कार्रवाई करने पर जोर दिया.

योगी सरकार भूमि विवादों के निपटारे के लिए चलाएगी विशेष अभियान, अवैध खनन पर 'जीरो प्वाइंट' पर कार्रवाई करने का निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं. सोमवार को राजस्व विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए 'जीरो पॉइंट' पर ही कार्रवाई करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ होनी चाहिए और इसे एक संगठित टास्कफोर्स द्वारा अंजाम दिया जाना चाहिए.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी मामलों, जैसे नामांतरण, पैमाइश, वरासत, और भूमि उपयोग से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने जिलाधिकारियों, एसडीएम, और तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये मामले आम जनता के हितों से सीधे जुड़े होते हैं और इनका निपटारा शीघ्र होना चाहिए.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवैध कब्जा हटाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए.

चकबन्दी के विवादों पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पैमाइश के कार्य को पूरी गंभीरता के साथ संपन्न करने और निस्तारित मामलों में पुनः कब्जा करने की हर गतिविधि पर कठोरता से कार्रवाई करने का आदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया. साथ ही नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम (न्यायिक), कानूनगो और लेखपाल के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए. उन्होंने जिलों के मानचित्र को अद्यतन करने का भी निर्देश दिया.