GST सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने मलदहिया स्थित कार्यालय में की बैठक, बोले - उठाएंगे हम आवश्यक कदम 

महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा व्यापारियों की आवश्यक बैठक सोमवार को मलदहिया स्थित समिति के कार्यालय में आहूत की गई।

GST सर्वे के विरोध में व्यापारियों ने मलदहिया स्थित कार्यालय में की बैठक, बोले - उठाएंगे हम आवश्यक कदम 

वाराणसी, भदैनी मिरर। महानगर उद्योग व्यापार समिति द्वारा व्यापारियों की आवश्यक बैठक सोमवार को मलदहिया स्थित समिति के कार्यालय में आहूत की गई। इस दौरान समिति के महामंत्री अशोक जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार व जीएसटी विभाग द्वारा देश के 250 शहरों के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर जांच का आदेश दिया गया है। जिस संदर्भ में आज यह बैठक आहूत की गई है।

महामंत्री ने बताया कि सरकार और जीएसटी विभाग के इस आदेश से व्यापारी असमंजस में और भयभीत है। उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू हुआ था, तो सरकार द्वारा एक देश एक था नारा दिया गया था। इसी आधार पर इनकम टैक्स का हवाला दिया गया था, की इनकम टैक्स प्रणाली की तरह जो यह टैक्स प्रणाली लागू हुई है वह प्राइसलेस प्रणाली है।  इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा ट्रांजैक्शन जीएसटी विभाग के पोर्टल पर चला जाएगा और सारा डाटा उस पर रहेगा। उसी आधार पर आप का जजमेंट होगा और आपके पास  फैसला चला जाएगा। लेकिन आज इन 6 वर्षों में जीएसटी विभाग द्वारा रोज नए कानून बनाए जाते हैं,  रोज नई विसंगतियां पैदा की जाती हैं। जिसे आज तक विभाग के अधिकारी एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं समझ पाए हैं तो आम व्यापारी क्या समझ पाएंगे। जो व्यापारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है वह परेशान है। इसलिए आज हम इस आदेश का विरोध करते हैं और कमिश्नर से मिलकर उन्हें इस समस्या की मांग करेंगे कि हम व्यापारियों को इस तरह प्रताड़ित किया जाए।

उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर विषय है कि, जब सारा डाटा विभाग के पोर्टल पर रिकॉर्ड है तो उस डाटा के आधार पर उन व्यापारियों की जांच की जाए जो विभाग को संदिग्ध लगते हैं। जिनका 1 वर्षों में नहीं रिटर्न गया है, ना ही टैक्स गया है। उनकी जांच करें तथा यह बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि व्यापारी समझ नहीं पा रहे हैं और उनमें भय की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने यह भी मांग किया कि अधिकारी जिस क्षेत्र में जांच करने जाएं वहां के लोकल व्यापारियों के पदाधिकारी को लेकर जाएं। लेकिन सभी दुकानों की जांच का आदेश का हम विरोध करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा व्यापार मंडल उठाएगा।