यूपी सरकार का बजट 2025: पेश हुआ योगी सरकार का 9वां बजट, जानें किसे क्या मिला?

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएँ की गईं।

मुख्य योजनाएँ और घोषणाएँ

1. निवेश और बुनियादी ढांचे पर फोकस

• सरकार ने कृषि, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास, वित्तीय सेवाएँ, ऊर्जा और पूंजी निवेश सहित 10 प्रमुख सेक्टरों पर विशेष कार्ययोजना तैयार की है।
• राज्य को देश का प्रमुख निवेश हब बनाने के लिए “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को मजबूत किया जा रहा है।
• उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

2. राजकोषीय स्थिति में सुधार

• नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को राजकोषीय अनुशासन में अग्रणी राज्यों में शामिल किया गया है।
• वर्ष 2014-2019 के दौरान “फिस्कल हेल्थ इंडेक्स” 37.0 था, जो 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया।
• वित्तीय स्थिरता के साथ पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

3. शिक्षा और तकनीकी उन्नति

• प्रदेश के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की जाएगी।
• राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में स्मार्ट क्लासेज और पूरी तरह से डिजिटल लाइब्रेरी विकसित करने की योजना प्रस्तावित है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
• साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और नवीनीकरण की योजना बनाई गई है।
• 58 नगर निकायों को “आदर्श स्मार्ट नगर निकाय” के रूप में विकसित करने के लिए 145 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

4. युवाओं के लिए विशेष योजनाएँ

• यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 3 स्टार्टअप्स को 1 लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये के पुरस्कार दिए गए।
• प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फंड स्थापित किया जा रहा है।
• पीआरडी स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान किए जाएँगे।
• ग्राम पंचायत स्तर पर 80,000 युवक एवं महिला मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
• मनरेगा के तहत 2024-25 में 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिससे 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला।

5. रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा

• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया गया और 5.71 लाख युवाओं को रोजगार मिला।
• अपरेंटिस योजना के तहत 2.54 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों और MSME सेक्टर में जोड़ा गया।
• “एक जनपद, एक उत्पाद” योजना के तहत 1,838 लाभार्थियों को 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई और 34,500 नौकरियाँ सृजित की गईं।
• निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 2024-25 में अब तक 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए, जिससे लगभग 59.64 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।

6. स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर सरकारी व्यय 2018 में कुल बजट का 4.9% था, जो 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया।
• प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
• बजट 2025 राज्य के समग्र विकास, युवाओं की संभावनाओं, निवेश के विस्तार और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है, जिससे उत्तर प्रदेश को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सके।