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Varanasi : दुर्गाकुंड में शराब ठेका खोलने के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, पहुंची PM कार्यालय, पुलिस ने रोका

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वाराणसी, भदैनी मिरर। दुर्गाकुंड क्षेत्र स्थित घसियारी टोला में शराब ठेका खोले जाने के खिलाफ शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आईं और पीएमओ कार्यालय की ओर कूच किया। महिलाओं ने ठेका खुलने का तीखा विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया।

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“मंदिरों और स्कूलों के बीच शराब ठेका बर्दाश्त नहीं”

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि जिस स्थान पर ठेका खोला जा रहा है, वहां से कुछ ही दूरी पर संकट मोचन मंदिर, दुर्गाकुंड मंदिर, मानस मंदिर और त्रिदेव मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा पास में कई स्कूल भी हैं जहां बच्चों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे पवित्र और शांतिपूर्ण क्षेत्र में शराब बिक्री सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है।

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पहले भी हो चुका है विरोध

महिलाओं ने बताया कि पहले यह ठेका एक धार्मिक स्थल के पास खोला गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते उसे बंद करना पड़ा। अब प्रशासन उसे घसियारी टोला में खोलने की योजना बना रहा है, जो न सिर्फ अनुचित है, बल्कि इससे क्षेत्र में असुरक्षा और अपराध की आशंका भी बढ़ जाएगी।

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डीएम को लिखा गया पत्र, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई

प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को इस मामले में पहले ही पत्र लिखकर ठेका खोलने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, तो वे बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होंगी।

प्रशासन और पुलिस मौके पर तैनात

प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, चितईपुर थाना, भेलूपुर थाना की पुलिस और महिला फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी। हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक शराब ठेका खोलने को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस तरह धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में शराब ठेके खोलने की अनुमति दी गई, तो इससे क्षेत्र की सामाजिक संरचना पर बुरा असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन जनता की मांग को कितना गंभीरता से लेता है या नहीं।

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