वाराणसी (भदैनी मिरर): उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रवींद्र जायसवाल द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर की गई एक कथित विवादित टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। वाराणसी के लोहता, सारनाथ सहित विभिन्न क्षेत्रों के सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बयान को लेकर गहरा आक्रोश है।

इस मामले में सोनू सोनकर सहित सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दिलावर सिंह, आशुतोष सिन्हा व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र भेजकर राज्यमंत्री के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।

संवैधानिक पद पर बैठकर अमर्यादित भाषा का आरोप

राज्यपाल को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने अपने चंदौली दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ बेहद विवादास्पद, अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

सपा नेताओं का कहना है कि एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा इस तरह का आचरण पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अशोभनीय है। पत्र में कहा गया कि हाल ही में सामने आए कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों और 'सभामंदिर' (संविधान) की वकालत के खुलासे से बौखलाए भाजपा नेता लगातार सपा प्रमुख को निशाना बना रहे हैं।

समाज में वैमनस्यता फैलाने और बलवा कराने की साजिश

सपा नेता सोनू सोनकर और पूर्व प्रत्याशी दिलावर सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा लगातार दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों से समाज में आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है और वैमनस्यता फैल रही है। इससे समाजवादी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाएं लगातार आहत हो रही हैं।

पत्र में सचेत किया गया है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर इस अपमान को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सपा नेताओं ने आशंका जताई कि भाजपा के लोग जानबूझकर प्रदेश में बलवा जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

माफी मांगें या मंत्रिमंडल से हों बर्खास्त

समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से इस पूरे प्रकरण में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। सपा की स्पष्ट मांग है कि राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल को उनके इस कृत्य के लिए अविलंब सार्वजनिक रूप से देश और समाजवादी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो महामहिम राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रदेश के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।