वाराणसी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी को आधुनिक व्यापारिक सुविधाओं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैंट स्थित मालगोदाम की बेशकीमती भूमि पर अब 'नमो: बनारस केंद्र' विकसित किया जाएगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस 145 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है।

व्यापारियों के लिए वरदान बनेगा नमो: बनारस केंद्र

नगर निगम कैंट मालगोदाम की 0.82 हेक्टेयर भूमि पर जी-प्लस 6 मल्टीस्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा।

• लागत: ₹145.36 करोड़।

• क्षेत्रफल: 48,365.10 वर्ग मीटर।

• दुकानें: 844 आधुनिक दुकानें (155 से 655 वर्ग फीट तक)। यह केंद्र मुख्य रूप से बनारसी साड़ी उद्योग और सप्तसागर दवा मंडी के व्यवसायियों को आवंटित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये व्यापारियों के माध्यम से और शेष राशि राज्य वित्त आयोग के अनुदान से जुटाई जाएगी।

अस्पतालों में मिलेगी मुफ्त वाई-फाई की सुविधा

डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम ने घाटों के बाद अब चिकित्सा केंद्रों को भी मुफ्त वाई-फाई से जोड़ने का निर्णय लिया है। दूसरे चरण में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, बीएचयू अस्पताल और कैंसर अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके तीमारदारों को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा।

बिजली की समस्या से मिलेगी निजात

शहर के सलरपुर और पहाड़िया क्षेत्र में लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। पार्षद हनुमान प्रसाद और राजकपूर चौधरी के प्रयासों से सलरपुर (वार्ड 5) और पहाड़िया में नए विद्युत उपकेंद्र (पावर हाउस) का निर्माण होगा, जिससे हजारों रिहायशी परिवारों को राहत मिलेगी।

अतिक्रमण पर प्रहार और पारदर्शी कार्यप्रणाली

शहर की व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रवर्तन दल को मजबूत किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए 19 नए जवानों और अतिरिक्त श्रमिकों की नियुक्ति होगी, जिससे दल की संख्या 40 हो जाएगी। इसके अलावा:

• अनुबंध में तेजी: महापौर ने निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया के 1 सप्ताह के भीतर अनुबंध (एग्रीमेंट) पूरा करना होगा ताकि कार्य जल्द शुरू हो सके।

• वाहनों की नीलामी: निगम के 83 अनुपयोगी वाहनों को नीलाम करने की अनुमति दी गई है।

• होम स्टे शुल्क: होम स्टे और पेइंग गेस्ट हाउस के लिए 1500 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर मुहर लगी है।

बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने गुणवत्तापूर्ण कार्य की चेतावनी देते हुए कहा कि समय सीमा और क्वालिटी से समझौता करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। हालाँकि, अधिकारियों की अनुपस्थिति और अव्यवस्था के कारण महापौर ने बैठक को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया, जिससे कुछ जनहित मुद्दों पर चर्चा अधूरी रह गई।

बैठक में प्रमुख उपस्थिति: उपसभापति नरसिंह दास, कार्यकारिणी सदस्य अमरदेव यादव, प्रमोद राय, हनुमान प्रसाद, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, अपर नगर आयुक्त सविता यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पार्षद मौजूद रहे।