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वाराणसी: जमानत की शर्तों का दुरुपयोग पड़ा भारी, कोर्ट ने आरोपी की जमानत की रद्द

पीड़िता को अश्लील मैसेज और धमकी देने का आरोप

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भदैनी मिरर लीगल/क्राइम डेस्क, वाराणसी। आमतौर पर किसी मामले में जमानत मिलने के बाद उसका निरस्त होना बेहद दुर्लभ माना जाता है, लेकिन गुरुवार को वाराणसी की अदालत ने न्यायिक शर्तों का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी के खिलाफ सख्त उदाहरण पेश किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने जमानत मिलने के बाद उसकी शर्तों का दुरुपयोग करने के आरोप में अवलेशपुर (रोहनिया) निवासी आरोपी रामेश्वर पाण्डेय की पूर्व में स्वीकृत जमानत अर्जी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव और अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की।

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क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, रोहनिया थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 4 सितंबर 2026 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री नोएडा में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। पूर्व में आरोपी रामेश्वर पाण्डेय ने उनकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था, जिस संबंध में पीड़िता द्वारा रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

जेल से बाहर आते ही पीड़िता को बदनाम करने और धमकी देने का आरोप

वादी के अनुसार, उक्त गंभीर मुकदमे में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपी रामेश्वर ने अदालत की शर्तों को ताक पर रख दिया। आरोप है कि वह नोएडा स्थित पीड़िता के कॉलेज के जूनियर-सीनियर दोस्तों और परिवार के रिश्तेदारों को पीड़िता के संबंध में आपत्तिजनक व अश्लील मैसेज भेजने लगा। इतना ही नहीं, वह मुकदमा वापस लेने के लिए पीड़ित परिवार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।

अधिवक्ता की दलीलों और नजीरों के बाद कोर्ट ने रद्द की जमानत

आरोपी की इन हरकतों से त्रस्त होकर वादी के अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर जमानत निरस्त करने की गुहार लगाई। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि यदि आरोपी जमानत पर बाहर रहा, तो वह किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है और इससे पीड़िता व उसका परिवार लगातार भय के साये में जीने को मजबूर रहेगा।

इसके समर्थन में वादी पक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) और उच्च न्यायालय (High Court) की कई महत्वपूर्ण विधि व्यवस्थाएं (नजीरें) भी प्रस्तुत की गईं। पत्रावली और साक्ष्यों के गहन अवलोकन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश पारित कर दिया।