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Varanasi: "दो महीने में घर-घर पानी नहीं पहुंचा तो लखनऊ दौड़ा दूंगा!" जलकल अधिकारी पर भड़के राज्य आयोग के सदस्य सत्येन्द्र बारी

जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी; कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठकर सुनी फरियादियों की समस्याएं, कार्यशैली की हो रही चर्चा।

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वाराणसी (भदैनी मिरर): जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता का एक अनूठा उदाहरण वाराणसी में देखने को मिला। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येन्द्र कुमार बारी ने एक जनसुनवाई के दौरान जलकल विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए दो महीने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्धारित समयावधि के भीतर हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा लापरवाह अधिकारियों को लखनऊ तक दौड़ लगानी पड़ेगी।

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विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

आयोजित जनसुनवाई के दौरान बिजली विभाग, समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और जलकल विभाग समेत विभिन्न प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जेई और अधिशासी अभियंताओं की मौजूदगी में ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं खुलकर रखीं।

जब बैठक में घर-घर पेयजल आपूर्ति न होने का गंभीर मामला सामने आया, तो सत्येन्द्र कुमार बारी जलकल विभाग के अधिकारी पर जमकर भड़के। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि जनता को पीने के पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अधिकारियों के पास महज दो महीने का समय है और इस अवधि में हर घर तक पानी पहुंचना ही चाहिए।

जमीन पर बैठकर सुनी गरीबों की फरियाद

एक तरफ जहां अधिकारियों से सख्ती से जवाब मांगते हुए उनके सख्त तेवर देखने को मिले, वहीं दूसरी तरफ सत्येन्द्र बारी का एक बेहद संवेदनशील रूप भी सामने आया। कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के विपरीत, वह खुद जमीन पर बैठकर बुजुर्गों, गरीबों और अन्य फरियादियों की समस्याएं सुनते नजर आए। जमीन पर बैठकर लोगों की शिकायतें सुनने और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश देने के उनके इस अंदाज की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है।

इस जनसुनवाई के दौरान आशीष पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष संदीप पटेल, सागर पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जलकल विभाग दो महीने के इस अल्टीमेटम पर कितना खरा उतरता है और आम जनता को कब तक पेयजल संकट से राहत मिलती है।