वाराणसी (भदैनी मिरर डेस्क):

शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नामांकन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं। सोमवार को राइफल क्लब में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की।

नामांकन में पिछड़े ब्लॉक, अधिकारियों पर गिरी गाज

बैठक में कक्षा 5 से 6 और कक्षा 8 से 9 में बच्चों के नामांकन (ट्रांजिशन रेट) की स्थिति की गहराई से समीक्षा की गई। इस दौरान चिरईगांव, काशी विद्यापीठ और नगर क्षेत्र में बच्चों के नामांकन की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बच्चे कक्षा 5 और 8 पास कर चुके हैं, उनका अगली कक्षा में शत-प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित किया जाए।

रिक्त पदों पर जून तक नियुक्ति के निर्देश

जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा विभाग और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में स्वीकृत रिक्त पदों को भरने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। उन्होंने निर्देश दिया कि माह जून तक सभी रिक्त पदों और ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। साथ ही, कस्तूरबा विद्यालयों के लिए स्वीकृत वाशिंग मशीन और जनरेटर की तत्काल खरीद सुनिश्चित करने को कहा।

डीबीटी (DBT) और यूनिफॉर्म को लेकर नया प्लान

अभिभावकों के खाते में प्रेषित होने वाली 1200 रुपये की डीबीटी धनराशि के सदुपयोग के लिए जिलाधिकारी ने अभिनव निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:

• स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सहयोग से विद्यालयों में स्टॉल लगवाए जाएं।

• इन स्टॉल्स के माध्यम से बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री क्रय करवाई जाए।

• यह सुनिश्चित किया जाए कि डीबीटी की राशि का उपयोग केवल बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी सामग्री के लिए ही हो।

निपुण भारत और निर्माण कार्यों पर जोर

जिलाधिकारी ने 'निपुण भारत मिशन' के अंतर्गत अगली बैठक में विद्यालय-वार प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों का प्रदर्शन खराब है, उनका विश्लेषण किया जाए। इसके अलावा, निर्माणाधीन कस्तूरबा विद्यालयों और समग्र शिक्षा के कार्यों की टेक्निकल जांच कराकर उन्हें तत्काल हैंडओवर करने के निर्देश दिए।

दिव्यांग बच्चों के लिए लगेगा मेडिकल कैंप

विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के लिए जिलाधिकारी ने मेडिकल कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि उनके प्रमाण पत्र समय से बन सकें। उन्होंने स्पेशल एजुकेटर के कार्यों की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया।

बैठक में उपस्थिति:

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।