वाराणसी। लंबे समय से चर्चा में रहे दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की रफ्तार अब तेज होने जा रही है। बरसात खत्म होते ही अतिक्रमण की जद में आए मकानों को हटाने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) दालमंडी गली में ही कैंप कार्यालय खोलेगा, ताकि लोगों को नदेसर स्थित दफ्तर तक न जाना पड़े।

191 करोड़ का मुआवजा निर्धारित

प्रोजेक्ट के तहत कुल 186 भवन मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 191 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। एक्सईएन के.के. सिंह के मुताबिक, कैंप कार्यालय इसी हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा। यहां दस्तावेज जमा करने से लेकर चेक जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी।

कैंप कार्यालय में मिलेगी सहूलियत

अधिकारियों का कहना है कि कैंप कार्यालय में कंप्यूटर और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो सीधे प्रधान कार्यालय से जुड़ी रहेंगी। मकान मालिकों को सिर्फ अपने जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इसके बाद चेक के जरिए मुआवजा दिया जाएगा और संबंधित संपत्ति सरकार के नाम दर्ज हो जाएगी।

क्या है दालमंडी प्रोजेक्ट?

दालमंडी गली को एक मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 51वें काशी दौरे पर इस योजना का शिलान्यास किया था। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 215.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

60 फुट चौड़ी होगी सड़क

पीडब्ल्यूडी के अनुसार, चौक थाने तक लगभग 650 मीटर लंबी दालमंडी गली को 60 फुट चौड़ा बनाया जाएगा। इसमें 30 फुट सड़क और दोनों ओर 15-15 फुट की पटरियां होंगी। सड़क के नीचे बिजली, सीवर और पानी की लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे तारों के जाल और अव्यवस्था खत्म होगी।