Varanasi News: निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर थोपे जा रहे अनावश्यक आर्थिक बोझ और शोषण के खिलाफ वाराणसी जिला/महानगर कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित छह सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कैंट इंस्पेक्टर को सौंपा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।

महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने कहा कि CBSE, यूपी बोर्ड और ICSE से संबद्ध निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वृद्धि कर रहे हैं, महंगी किताबें बेच रहे हैं और बार-बार ड्रेस बदलवाकर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। यह न केवल बोर्ड के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा के मूल उद्देश्य को भी नुकसान पहुँचा रहा है।

मुख्य माँगें इस प्रकार रहीं:

निजी प्रकाशकों की किताबों पर रोक लगाकर NCERT/SCERT किताबें अनिवार्य की जाएं।

बार-बार ड्रेस परिवर्तन पर प्रतिबंध लगे।

फीस वृद्धि और अतिरिक्त शुल्कों पर सख्त नियंत्रण हो।

शिक्षकों को उचित वेतन मिले और टैक्स चोरी की जांच हो।

शुल्क नियामक समिति बने जिसमें अभिभावकों का प्रतिनिधित्व हो।

शिक्षा विभाग की वेबसाइट बने जिसमें फीस, किताब, ड्रेस आदि की जानकारी हो और अभिभावक वहीं शिकायत दर्ज कर सकें।

जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि “स्कूल संचालक शिक्षा को व्यवसाय बना चुके हैं, जिससे आमजन त्रस्त है। काला धन भी इसी माध्यम से इकट्ठा किया जा रहा है, जो निंदनीय है।”

कांग्रेस जनों ने चेताया कि यदि प्रशासन ने समय रहते कार्यवाही नहीं की, तो वे अभिभावकों को साथ लेकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

इस अवसर पर राजेश्वर पटेल, राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, डॉ. राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, अशोक सिंह, दिलीप चौबे, हसन मेहदी कब्बन, प्रमोद वर्मा, अनुभव राय, रोहित दुबे, कुँवर यादव समेत सैकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।