वाराणसी, भदैनी मिरर। अपने को राज्यकर्मचारी घोषित किये जाने समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को आशा कार्यकत्रियों ने दुर्गाकुंड स्थित सीएमओ आफिस पर जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आशा एवं आशा संगिनी कर्मियों के बकाया भुगतान और लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकत्रियों ने 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल का नोटिस जारी कर दिया है। संगठन की ओर से कहा गया है कि कई वर्षों से लगातार अपने भुगतान और मानदेय के लिए संघर्ष कर रहीं आशा कार्यकत्रियों की आवाज को सरकार और मिशन निदेशालय द्वारा लगातार अनसुना किया जा रहा है।

आशा यूनियन जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2025 में किए गए कार्यों की आधार, प्रोत्साहन राशि, राज्य प्रदत्त प्रतिपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियानों की भुगतान राशि अब तक लंबित है। इसके अलावा 2019 से बकाया प्रोत्साहन राशि पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि इस संदर्भ में कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मिशन निदेशक को पत्र दिया जा चुका है।

संगठन का आरोप है कि गोल्डन आयुष्मान कार्ड और आधार आधारित ABHA ID बनाने में आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 225 करोड़ रुपये के भुगतान में से एक रुपये तक की अदायगी नहीं की गई। 1 नवंबर को पूर्ण कार्यबंदी के बावजूद सरकार की ओर से न भुगतान किया गया और न ही त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई गई। आशा कार्यकत्रियां अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित है। 

आशा यूनियन ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार निर्धारित समय सीमा में वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं करती है तो 15 दिसंबर से प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य प्रभावित होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार लिखित रूप में मांगें स्वीकार नहीं करती।