वाराणसी। नगर निगम वाराणसी की बजट बैठक शनिवार को टाउनहाल स्थित गांधी भवन में महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट के रूप में कुल ₹1631.52 करोड़ का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें नगर निगम का हिस्सा ₹1380.77 करोड़ और जलकल का ₹250.75 करोड़ रखा गया।
यह बजट वर्ष 2025-26 के मूल बजट ₹1529.38 करोड़ की तुलना में ₹102.14 करोड़ अधिक है।

राजस्व और व्यय के प्रमुख बिंदु

बजट में कई मदों में वृद्धि की गई है —

• सम्पत्तिकर: ₹110 करोड़ से बढ़ाकर ₹125 करोड़
• सिनेमा कर: ₹10 लाख से ₹20 लाख
• स्टाम्प ड्यूटी: ₹15 करोड़ से ₹30 करोड़
• दुकान किराया: ₹7 करोड़ से ₹8 करोड़
• जुर्माना मद: पहली बार ₹10 लाख का प्रावधान
• पार्किंग शुल्क: ₹1.50 करोड़ से ₹2 करोड़
• रोड कटिंग: ₹4 करोड़ से ₹6 करोड़
• गंगा घाट मरम्मत: ₹80 लाख से ₹1 करोड़
• नाला सफाई: ₹3 करोड़ से ₹6 करोड़
• सड़क मरम्मत: ₹4 करोड़ से ₹6 करोड़

नए प्रावधान के तहत मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट के लिए ₹5 करोड़ का प्रावधान जोड़ा गया है।

कूड़ा उठान कंपनी पर सख्ती

बैठक में पार्षदों ने घर-घर कूड़ा उठाने वाली कंपनी की वसूली व्यवस्था पर सवाल उठाए। महापौर ने बताया कि कंपनी को वार्षिक ₹28 करोड़ का यूजर चार्ज वसूलना था, लेकिन अगस्त 2025 तक केवल ₹3.15 करोड़ ही वसूले गए हैं। इस पर सदन ने निर्णय लिया कि लक्ष्य से कम वसूली होने पर कंपनी के भुगतान से राशि की कटौती और समायोजन किया जाएगा।

अधिकारियों से असंतोष

महापौर ने कर निर्धारण अधिकारी शिखा मौर्या से होटल, लॉज और धर्मशालाओं की वसूली से जुड़ी जानकारी मांगी, जो वे नहीं दे सकीं। इस पर महापौर ने नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अगली बैठक में पूरी जानकारी लेकर आएं। अधिकारियों के समुचित उत्तर न देने पर महापौर ने अग्रिम आदेश तक बैठक स्थगित कर दी।

बैठक में उपस्थित अधिकारी और पार्षद

बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, अपर नगर आयुक्त सविता यादव, मुख्य अभियंता आर.के. सिंह, महाप्रबंधक जलकल अनूप सिंह, उपसभापति नरसिंह दास समेत सभी जोनल अधिकारी और वार्ड पार्षद उपस्थित रहे।

महापौर ने निर्देश दिया कि अगली बैठक नवंबर माह के पहले सप्ताह में बुलाई जाएगी, जिसमें सभी अधिकारी अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे।