वाराणसी: योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। वाराणसी संभाग (वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर) में इस साल अब तक 9711.59 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3746.88 मीट्रिक टन अधिक है।

सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और इसके लिए घर-घर जाकर मोबाइल वैन के माध्यम से गेहूं की खरीद की जा रही है। इस व्यवस्था से किसानों को न सिर्फ परिवहन का खर्च बचाने में मदद मिली है, बल्कि बिचौलियों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है।

बिना सत्यापन भी खरीदा जा रहा किसानों का गेहूं

योगी सरकार ने इस बार गेहूं विक्रय में लचीलापन दिखाते हुए 100 क्विंटल तक की बिक्री के लिए सत्यापन की अनिवार्यता खत्म कर दी है। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हो सका, उनसे भी खरीद की जा रही है।

127500 मीट्रिक टन का लक्ष्य, 332 क्रय केंद्र स्थापित

वाराणसी संभाग में इस बार 127500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 332 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है और 7 एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 9000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो रही है।

48 घंटे में भुगतान, समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल

क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी प्रदीप कुमार कुशवाहा के अनुसार, खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक्ड खातों में भुगतान किया जा रहा है।
इस बार सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹150 अधिक है। साथ ही प्रति क्विंटल 20 रुपये सफाई-छनाई शुल्क भी किसानों को मिल रहा है।

समस्या समाधान के लिए कंट्रोल रूम

किसानों की सुविधा के लिए विभाग ने कंट्रोल रूम नंबर 8858243198 भी जारी किया है, जिस पर किसी भी समस्या के समाधान हेतु संपर्क किया जा सकता है।

योगी सरकार की यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।