वाराणसी। उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे लगभग 10 लाख भारतीय गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोमवार सुबह भारतीय गोरखा परिसंघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी वाराणसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपा।

यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जोन-4 अध्यक्ष अनिल थापा के नेतृत्व में और नव नियुक्त जिला अध्यक्ष चंदन सिंह थापा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित रायफल क्लब कार्यालय पहुंचा था।

प्रतिनिधियों ने बताया कि सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा 17 दिसंबर 2024 को विभिन्न जिलाधिकारियों को प्रेषित पत्र में बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, बहराइच, लखीमपुर, बलरामपुर, आगरा और महाराजगंज जिलों के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारतीय गोरखा परिसंघ ने कहा कि संगठन देश के 22 राज्यों में सक्रिय है और वाराणसी जनपद में लगभग 40,000 भारतीय गोरखा परिवार निवास करते हैं। संगठन ने मांग की कि वाराणसी सहित अन्य जनपदों में गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को उचित आदेश जारी किए जाएं।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश सलाहकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश जोशी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश थापा, प्रदेश उपाध्यक्ष (संगठन) गौरव सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष शेर बहादुर राणा, प्रदेश सचिव (संगठन) रवि विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव (अनुशासन) ओम बहादुर गुरुंग, जिलाध्यक्ष आगरा रवि थापा, जिला संयोजक-चंदौली दिल बहादुर थापा, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा वाराणसी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं प्रदेश सूचना प्रसार मीडिया प्रभारी शेर बहादुर राणा ने बताया कि गोरखा समुदाय लंबे समय से सामाजिक न्याय की मांग कर रहा है और सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा रखता है।