वाराणासी, भदैनी मिरर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के क्रम में बनारस के बिजलीकर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समिति ने संविदाकर्मियों की छंटनी का विरोध किया है। चेतावनी दी है कि यदि संविदाकर्मियों की छंटनी हुई तो सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। इस मामले को लेकर कल यानी सोमवार को अधीक्षण अभियंता मण्डल द्वितीय से संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा।

समिति के मीडिया सचिव अंकुर पाण्डेय ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणासी के नगरीय विद्युत वितरण मंडल-द्वितीय के अंतर्गत बिजलकर्मियो को अक्षम दिखाने का प्रयास हो रहा है। कर्मचारियों की कटौती से बनारस की जनता को परेशानी झेलने होगी। उपकेंद्रों एवं लाइन के परिचालन, अनुरक्षण के लिए कारपोरेशन ने मानक के अनुसार 718संविदाकर्मियों के स्थान पर मात्र 489 संविदाकर्मियों का टेंडर कर दिया है। यह 1 दिसम्बर से लागू होने वाला है। संघर्ष समिति नोटिस के जरिए इसका विरोध कर चुकी है। समिति ने स्प्ष्ट कहा है कि यदि किसी भी कर्मचारी की छटनी की जाती है तो बाध्य होकर बिजलकर्मियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि संविदाकर्मियों की छटनी से जहां एक ओर बनारस की बिजली व्यवस्था ध्वस्त होगी, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के निर्देशों का खुला उलंघन है।

समिति ने नोटिस में कारपोरेशन नियमों का हवाला देते हुए स्प्ष्ट किया है कि मंडल द्वितीय के अंतर्गत मच्छोदरी, कज्जाकपुरा, इमिलियाघट एवं सारनाथ खण्ड के अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को निर्वाध विद्युत आपूर्ति, ओटीएस योजना की सफलता और राजस्व वसूली के लिए न्यूनतम 718 संविदाकर्मियों की आवश्यकता है। लेकिन प्रबंधन जानबूझकर बिजलकर्मियो को बदनाम करने के लिए आवश्यकता से कम कर्मचारी तैनात करना चाहता है। संघर्ष समिति ने कहा है कि वह ऐसा नही होने देगी। क़ानून-व्यवस्था का पालन करते हुए सिगरा स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।