भदैनी मिरर (राजनीतिक डेस्क): मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में मलेरिया, खसरा और कुपोषण की चपेट में आने से 30 मासूम आदिवासी बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विफलता के खिलाफ वाराणसी में आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा।

4 महीने तक चलता रहा मौतों का सिलसिला, सरकार विफल

राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बालाघाट में पिछले चार महीनों से मासूम बच्चों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार और वहां का स्वास्थ्य विभाग इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। यह घटना केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की लाचारी को नहीं दर्शाती, बल्कि यह आदिवासी समाज के जीवन, सम्मान और उनके मूलभूत अधिकारों से सीधा खिलवाड़ है।

रीवा में अनिश्चितकालीन 'न्याय सत्याग्रह' शुरू

संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं बालाघाट का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को समझा। इसके बाद दिल्ली में प्रेसवार्ता कर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने के विरोध में 6 सितंबर 2026 से रीवा में अनिश्चितकालीन 'न्याय सत्याग्रह' आंदोलन चलाया जा रहा है।

आदिवासी कांग्रेस की मुख्य मांगें:

• स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा: लापरवाही की जिम्मेदारी लेते हुए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें।

• हेल्थ इमरजेंसी: बालाघाट क्षेत्र में तुरंत 'हेल्थ इमरजेंसी' घोषित कर चिकित्सा विशेषज्ञों की विशेष टीम तैनात की जाए।

• 1 करोड़ का मुआवजा: मृतक बच्चों के पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करते हुए दोषी अधिकारियों व मंत्रियों पर कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित आदिवासी परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की गई है।