वाराणसी, भदैनी मिरर। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सीएम डैशबोर्ड पर मिले स्कोर और ग्रेडिंग के आधार पर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि खराब श्रेणी में शामिल योजनाओं और कार्यों को लेकर लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

खराब प्रदर्शन पर मिली चेतावनी 

डीएम सत्येंद्र कुमार ने ओडीओपी, टेल फीडिंग (खरीफ), ग्राम पंचायत के 15वें और 5वें वित्त आयोग, डे-एनआरएलएम बैंक क्रेडिट लिंकेज, फैमिली आईडी, एमडीएम, विद्यार्थियों की उपस्थिति, सड़क निर्माण और अनुरक्षण जैसे कार्यों में पिछड़ने वाले विभागों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए, जबकि बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा।

फैमिली आईडी और मनरेगा पर विशेष निर्देश

फैमिली आईडी के अंतर्गत वृद्धा, विधवा, निराश्रित एवं दिव्यांग लाभार्थियों के लंबित मामलों का सत्यापन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से कराने और उनकी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी गई। वहीं मनरेगा के लंबित मामलों पर डीसी मनरेगा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन और निर्माण कार्यों की समीक्षा

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं, रेट्रोफिटिंग और पानी कनेक्शन जैसे कार्यों की धीमी प्रगति पर जल निगम के अधिशासी अभियंता को फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि कार्यों की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। साथ ही सीएमआईएस, पीएम मत्स्य संपदा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन विभाग सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

जनहित योजनाओं में समयबद्धता के निर्देश

डीएम ने अधिकारियों से कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जन शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो और सभी लंबित प्रकरणों का समाधान अविलंब किया जाए।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल समेत जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभागीय समन्वय बढ़ाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था।