वाराणसी। स्थानीय तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और उपजिलाधिकारी प्रतिभा मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं की दो प्रमुख मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अधिवक्ताओं की सुरक्षा और बार काउंसिल सदस्य की बहाली की मांग प्रमुख रही।

ज्ञापन में पहली मांग के रूप में अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन श्रीनाथ त्रिपाठी की सदस्यता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी की सदस्यता बिना किसी ठोस आधार के रद्द कर दी गई है, जो अधिवक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से मांग की कि इस निर्णय की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और त्रिपाठी की सदस्यता को बहाल किया जाए।

दूसरी प्रमुख मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की रही। अधिवक्ताओं ने कहा कि आए दिन वकीलों पर हमले और पेशेवर कार्य में हस्तक्षेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिससे उनके पेशेवर कार्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार पांडेय ने कहा कि अधिवक्ता समाज लोकतंत्र का अहम स्तंभ है। यदि उनकी सुरक्षा और सम्मान की अनदेखी की जाती है, तो न्याय प्रणाली पर भी असर पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।