लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 25 से 27 अप्रैल के बीच किए गए विशेष अभियान में कई जिलों में अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। इन कब्जों का मुख्य उद्देश्य सरहदी इलाकों की सरकारी जमीन को मुक्त करना था, जो अब तक अवैध रूप से कब्जा की गई थी।

बहराइच में बड़े पैमाने पर कब्जे हटाए गए

बहराइच जिले के नानपारा तहसील में भारत-नेपाल सीमा के 0 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल 227 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। अब तक 89 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। राहत की बात यह है कि इन कब्जों में किसी धार्मिक या शैक्षिक संरचना का पता नहीं चला।

श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई

श्रावस्ती में बिना मान्यता के चल रहे 17 मदरसों को बंद कर दिया गया। इन मदरसों के कागजात में कोई वैधता नहीं पाई गई, जिससे प्रशासन ने उन्हें बंद करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर क्षेत्र में 119 अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई जारी है।

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कार्रवाई

सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर क्षेत्र में मस्जिद और मदरसों के अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है। वहीं, महाराजगंज जिले के फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाए गए हैं। इन सभी मामलों में कार्रवाई जारी है और कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

बलरामपुर में भी बेदखली की कार्रवाई

बलरामपुर जिले में भी 7 अवैध कब्जे चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 2 ने स्वयं ही कब्जा हटा लिया, जबकि शेष पर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार का सख्त रुख

योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या अवैध धार्मिक संस्थानों के संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इन अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए।