उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के आठ साल पूरे होने पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक "बीमारू राज्य" के रूप में देखा जाता था, लेकिन बीते आठ वर्षों में प्रदेश की छवि पूरी तरह बदल गई है। अब उत्तर प्रदेश को देश के "ग्रोथ इंजन" के रूप में पहचाना जाता है।

बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल थी। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते थे, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे और दंगे आम बात हो गए थे। लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश की पहचान बदली।

सुरक्षा व्यवस्था सख्त: अब बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं और उत्तर प्रदेश को दंगा-मुक्त प्रदेश बना दिया गया है।

अपराध पर शिकंजा: 222 अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया, 171 रोहिंग्या मुसलमान गिरफ्तार किए गए, जबकि 130 आतंकियों को पकड़ा गया।

गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती: अब तक 20,221 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं और 20,000 से अधिक इनामी बदमाश पकड़े गए हैं।

गैंगस्टर एक्ट: इस कानून के तहत 142 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

मुख्यमंत्री ने महाकुंभ का उदाहरण देते हुए बताया कि 45 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में न कोई लूट, न छेड़खानी, न चोरी और न ही कोई अन्य अपराध हुआ।

सरकारी नौकरियां और रोजगार में पारदर्शिता

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बीते आठ वर्षों में साढ़े सात लाख युवाओं को बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उनकी सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाकर युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है।

प्रदेश की आर्थिक प्रगति

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जिससे जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

कृषि क्षेत्र में सुधार: 2017 से पहले प्रदेश का कृषि क्षेत्र उपेक्षित था, लेकिन अब इसमें व्यापक बदलाव हुए हैं।

कृषि विकास दर: कृषि क्षेत्र की विकास दर 13.5% से अधिक हो गई है, जिससे प्रदेश की जीडीपी में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है।

कर्जमाफी: सरकार ने अपने पहले कैबिनेट में ही 36,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी की थी।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

सरकार ने सिंचाई क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए हैं।

लंबित परियोजनाओं का पुनरुद्धार: वर्षों से रुकी हुई सिंचाई योजनाओं को फिर से शुरू किया गया।

अतिरिक्त सिंचाई सुविधा: बीते आठ वर्षों में 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा मिली।

कृषि विश्वविद्यालयों का विकास: एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए।

गन्ना किसानों को बड़ी राहत
2017 से पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बंद होने की कगार पर थीं, जिससे गन्ना किसान परेशान थे। सरकार ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया।