लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। बृहस्पतिवार को सरकार ने एक साथ 125 डिप्टी एसपी (DSP/CO) स्तर के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है। इस व्यापक तबादला सूची में उन सभी पुलिस अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है, जिन्हें हाल ही में निरीक्षक (इंस्पेक्टर) पद से पदोन्नत (प्रमोट) कर डिप्टी एसपी बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को विभिन्न जनपदों, पुलिस कमिश्नरेट, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC), आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS), रेलवे पुलिस तथा अन्य विशेष इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

कमिश्नरेट और पीएसी में बड़े बदलाव, इन अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

तबादला सूची के अनुसार, मुरादाबाद में तैनात कमलेश कांत का तबादला कर उन्हें गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) कमिश्नरेट भेजा गया है। वहीं सुनील कुमार सिंह को भदोही से बिजनौर और अरुण कुमार शुक्ला को गोंडा से कौशांबी स्थानांतरित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मुकेश कुमार त्यागी को सहारनपुर से हटाकर 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद और जावेद इकबाल खान को खीरी से 48वीं वाहिनी पीएसी सोनभद्र में नई तैनाती दी गई है।

इन जिलों के क्षेत्राधिकारी (CO) भी बदले

इसी क्रम में प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के लिए कई अन्य जिलों के अफसर भी इधर से उधर किए गए हैं:

• रणवीर सिंह यादव: बागपत से शाहजहांपुर

• राम किशन: बाराबंकी से गाजियाबाद कमिश्नरेट

• अमित प्रताप सिंह: एएनटीएफ (ANTF) मुख्यालय लखनऊ से बहराइच

• शिव ठाकुर: सहारनपुर से मेरठ

इनके अलावा संदीप कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, संदीप कुमार राय, विकास प्रताप सिंह चौहान, विजय कुमार पांडेय, रंजना सचान, संजय कुमार सिंह, अजय पाल सिंह, मुकेश कुमार, विवेक कुमार तिवारी और भास्कर कुमार सहित कई अन्य प्रमोटेड और वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई प्रशासनिक तैनाती दी गई है।

कानून-व्यवस्था को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य

शासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य फील्ड स्तर पर पुलिसिंग को मजबूत करना और जनहित के कार्यों में तेजी लाना है। इस सूची में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर नगर, आगरा, झांसी, बरेली, अयोध्या, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, पीलीभीत और बुलंदशहर सहित प्रदेश के लगभग सभी प्रमुख जिलों के अधिकारी शामिल हैं।

शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि सभी स्थानांतरित किए गए अधिकारी बिना किसी देरी के अपने वर्तमान कार्यभार को छोड़कर तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण करें और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।