योगी सरकार का बड़ा फैसला: प्रदेश के 8 जिलों के 15 छात्रावासों का होगा कायाकल्प, 8 करोड़ रुपये का बजट जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के छात्रावासों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए बड़े कदम उठा रही है। समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित छात्रावासों को नए स्वरूप में विकसित करने के लिए 8 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे वे शिक्षा पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकें।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे छात्रावास

योगी सरकार ने छात्रावासों में स्वच्छता, सुरक्षा और मूलभूत ढांचे के विस्तार पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है। इसके तहत छात्रावासों में भोजन, स्वच्छ जल आपूर्ति, पुस्तकालय, वाई-फाई, खेल-कूद की सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, बेहतर फर्नीचर और नियमित मेंटेनेंस जैसी सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा।

इसके अलावा, छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन भी शुरू करने की योजना है, ताकि किसी भी परेशानी का तुरंत निवारण किया जा सके।

इन जिलों के छात्रावासों का होगा कायाकल्प

सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के 8 जिलों में स्थित 15 छात्रावासों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

• गाजीपुर– 04 छात्रावास
• कानपुर नगर – 03 छात्रावास
• अयोध्या – 02 छात्रावास
• सुलतानपुर – 02 छात्रावास
• संतकबीर नगर, चंदौली, कन्नौज, कौशाम्बी– 01-01 छात्रावास

वर्तमान में प्रदेश में 261 छात्रावासों का संचालन हो रहा है, जिनमें से 178 छात्रावास बालकों के लिए और 83 बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। इन छात्रावासों में हजारों विद्यार्थी नि:शुल्क सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने भविष्य को संवारने में जुटे हैं।

छात्र कल्याण के लिए योगी सरकार का संकल्प

योगी सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा और बेहतरीन वातावरण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि यदि छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तो वे अपनी शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन छात्रावासों से 8,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनके संचालन पर अब तक सरकार लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

विगत वर्षों में भी सरकार ने छात्रावासों के लिए भारी बजट आवंटित किया है:

• 2022-23:9,000 विद्यार्थियों के लिए 27 करोड़ रुपये खर्च
• 2023-24: 8,500 विद्यार्थियों पर 38 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश

योगी सरकार के इस फैसले से हजारों छात्र लाभान्वित होंगे, जो दूर-दराज से आकर छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते हैं। अब वे बेहतर सुविधाओं और सुरक्षित माहौल में अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे।