संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऐंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के कुतुबपुर सकता गांव में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के कराए जा रहे मस्जिद के नवनिर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अवैध हिस्से को ध्वस्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार थानों की फोर्स के साथ पीएसी और आरआरएफ (RRF) के जवानों को तैनात किया गया है।

View this post on Instagram

A post shared by Bhadaini Mirror (@bhadainimirrornews)

गाटा संख्या 57क पर चल रहा था निर्माण

मिली जानकारी के अनुसार, कुतुबपुर सकता गांव में गाटा संख्या 57क की कुल 3.637 हेक्टेयर भूमि के आंशिक हिस्से पर मस्जिद का नवनिर्माण कार्य कराया जा रहा था। सरकारी अभिलेखों के मुताबिक, इस निर्माण का क्षेत्रफल करीब 130 से 150 वर्ग मीटर दर्ज है।

नोटिस और दस्तावेजों की जांच के बाद हुई कार्रवाई

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए 23 और 24 अक्टूबर को वक्फ संख्या 81 (वक्फ मस्जिद करीम) के मुतवल्ली मोहम्मद इरशाद को नोटिस जारी किया गया था। उन्हें 28 अक्टूबर को अभिलेखों के साथ अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। निर्धारित तिथि पर उनके प्रतिनिधियों ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कुछ और समय की मांग की, जिसके बाद 2 नवंबर की तारीख तय की गई।

दो नवंबर को मुतवल्ली ने खतौनी, वक्फ बोर्ड में मस्जिद पंजीकरण का प्रमाण पत्र और तौलियत प्रमाण पत्र तो पेश किया, लेकिन वे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ अथवा स्थानीय प्रशासन से नवनिर्माण के लिए ली गई अनुमति का कोई भी वैध आदेश नहीं दिखा सके।

एसडीएम के निर्देश पर 18 सदस्यीय टीम गठित

वैध अनुमति न मिलने पर चार नवंबर को सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने संभल के एसडीएम को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की संस्तुति की। इसके बाद, 6 नवंबर को एसडीएम विकास चंद्र ने तहसीलदार को ध्वस्तीकरण के स्पष्ट निर्देश दिए।

कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने 18 सदस्यीय राजस्व टीम का गठन किया, जिसमें नायब तहसीलदार अरविंद कुमार को टीम प्रभारी बनाया गया। इसके अलावा, बीडीओ असमोली को 20 सफाईकर्मियों और आवश्यक संसाधनों के साथ मौके पर रहने के निर्देश दिए गए थे। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को भी मनरेगा मजदूरों की व्यवस्था करने को कहा गया था।

फिलहाल, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इलाके में स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है।