लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग राज्यभर में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर अवैध और बिना पंजीकरण वाले वाहनों पर कार्रवाई करना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर अंकुश लगाना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर सख्त कार्रवाई

23 मार्च को हुई कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध वाहनों पर नियंत्रण के निर्देश दिए थे। उन्होंने परिवहन विभाग को सभी टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन कराने, किरायेदारों के दस्तावेजों की जांच सुनिश्चित करने और ओवरलोडिंग रोकने पर विशेष ध्यान देने को कहा था। इसके बाद परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त टीम करेगी सघन चेकिंग

परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम अप्रैल महीने में प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाएगी। खासतौर पर ऐसे ई-रिक्शा और ऑटो पर सख्ती बरती जाएगी, जो बिना पंजीकरण और बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे हैं। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नाबालिग वाहन न चलाएं और सार्वजनिक परिवहन में ओवरलोडिंग न हो।

साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी प्रशासन को

अभियान की नियमित मॉनिटरिंग के लिए परिवहन आयुक्त ने आदेश दिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को इसकी प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, सभी आरटीओ और एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में इस विशेष अभियान की पूरी निगरानी करें।

अवैध वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई

इस अभियान के तहत राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शा और ऑटो को जब्त किया जाएगा और दोषियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पाया गया तो उसके अभिभावकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह विशेष अभियान न केवल अवैध वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद करेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बेहतर बनाएगा। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।