गाजीपुर, भदैनी मिरर। आवास प्लस–2024 योजना के तहत सेल्फ सर्वे कार्य में लापरवाही बरतने पर गाजीपुर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण सात ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया है।

इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है और इसे भविष्य के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। जिन बीडीओ का वेतन रोका गया है, उनमे सादात, जखनियां, मरदह, जमानियां, मनिहारी, सैदपुर और देवकली का नाम शामिल है। 

परियोजना निदेशक राजेश यादव ने बताया कि बार-बार निर्देश और चेतावनी के बावजूद सेल्फ सर्वे में ज़रूरी प्रगति नहीं हुई। यह कार्रवाई लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ दिलाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
राजेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि फील्ड सर्वेयरों की भूमिका की गहन समीक्षा की जा रही है, और अगर उनके स्तर पर भी लापरवाही पाई गई, तो कार्रवाई तय है। आवास प्लस–2024 भारत सरकार की ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है, जिसके अंतर्गत पात्र और वंचित परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में सेल्फ सर्वे के माध्यम से लाभार्थियों का डिजिटल चयन किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकार की योजनाओं में ढिलाई और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी अपने कार्य में सुधार लाएं।