उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग ने राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है, जिसमें इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कई बदलाव सुझाए गए हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12वीं पास करने का प्रस्ताव है। इससे अधिक योग्य और शिक्षित युवाओं को अवसर मिलेगा, जो विभाग की कार्यक्षमता को मजबूत करेगा। प्रस्ताव में अधिकतम आयु सीमा को भी 45 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। इससे युवा और ऊर्जावान उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि पहले की आयु सीमा से कई वरिष्ठ आवेदक शामिल हो पाते थे।

भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी संशोधन प्रस्तावित है। पुरुष उम्मीदवारों को अब 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, जो उनकी शारीरिक फिटनेस का कड़ा परीक्षण होगा। वहीं, महिला उम्मीदवारों के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ अनिवार्य की गई है। ये बदलाव विभाग को अधिक कुशल और फिट होमगार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये मानक आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और उम्मीदवारों की तैयारी को प्रोत्साहित करेंगे।

एनरोलमेंट बोर्ड का गठन भी प्रस्ताव में शामिल है, जिसमें आईजी होमगार्ड को अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह बोर्ड भर्ती की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा, जिसमें आवेदन, परीक्षा और चयन शामिल होंगे। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है और जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भर्ती से न केवल बेरोजगारी कम होगी, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

यह भर्ती ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए खुली होगी। विशेष रूप से, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। होमगार्ड विभाग राज्य में आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 44 हजार पदों की भर्ती से विभाग की कमी पूरी होगी, जो पिछले कई वर्षों से बनी हुई है।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे, और चयन में लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक परीक्षण पर जोर दिया जाएगा। युवाओं से अपील की जा रही है कि वे अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यह उनके करियर का महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।

शासन की मंजूरी के बाद विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें आवेदन की तिथियां और अन्य विवरण शामिल होंगे। इससे राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और युवा शक्ति का सदुपयोग होगा।