संपत्ति रजिस्ट्री में नई व्यवस्था लागू: उत्तर प्रदेश सरकार ने property registration की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब हर खरीदार और विक्रेता के मोबाइल नंबर पर OTP verification के जरिए सत्यापन होगा। यह कदम जमीन की खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। इस नई व्यवस्था से रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और जालसाजी की संभावनाएं कम होंगी।
इसके अलावा, agricultural land की रजिस्ट्री के लिए ग्राम कोड और खतौनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम उन जिलों में विशेष रूप से लागू होंगे जहां फर्जी दस्तावेजों की शिकायतें ज्यादा हैं। इस बदलाव से न केवल प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी registry system पर बढ़ेगा।
 

ओटीपी सत्यापन से कैसे रुकेगा फर्जीवाड़ा?

नए नियमों के तहत, संपत्ति की खरीद-बिक्री में शामिल सभी पक्षों को OTP-based verification से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि रजिस्ट्री केवल सही व्यक्ति की सहमति से ही हो। पहले फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेजों के जरिए कई रजिस्ट्रियां गलत तरीके से की जा रही थीं। अब mobile verification के जरिए इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
हाल ही में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसने नकली दस्तावेजों के जरिए सैकड़ों property transactions को अंजाम दिया। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ओटीपी सत्यापन से transparent process सुनिश्चित होगा, जिससे कालेधन का उपयोग भी कम होगा।
 

कृषि भूमि के लिए अनिवार्य ग्राम कोड और खतौनी

कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए अब ग्राम कोड और खतौनी का विवरण देना जरूरी है। यह नियम land identification को और सटीक बनाएगा। ग्राम कोड से जमीन की स्थिति का सही पता लगाया जा सकेगा, जबकि खतौनी से दस्तावेजों की authenticity की जांच होगी। इससे फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्री की संभावना खत्म हो जाएगी।
यह कदम उन क्षेत्रों में खासतौर पर प्रभावी होगा जहां khatauni disputes आम हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 50 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं, और इनमें से कई में अनियमितताएं पाई जाती हैं। इस नई व्यवस्था से registry fraud को रोकने में मदद मिलेगी और जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे।
 

पैन कार्ड की वैधता की होगी तत्काल जांच

नए नियमों के तहत, संपत्ति खरीदने वाले के PAN card की वैधता की जांच मौके पर ही की जाएगी। इसके लिए एनएसडीएल की official website का उपयोग किया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री के दौरान कोई फर्जी पैन कार्ड इस्तेमाल न हो। पहले कई मामलों में फर्जी पैन और आधार कार्ड का उपयोग कर रजिस्ट्री की जा रही थी।
इसके साथ ही, real-time verification से प्रक्रिया में तेजी आएगी और गलत दस्तावेजों की पहचान तुरंत हो सकेगी। यह न केवल समय बचाएगा, बल्कि property fraud को रोकने में भी कारगर होगा। सरकार का यह प्रयास रजिस्ट्री प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाएगा।
 

फर्जीवाड़ा रोकने की व्यापक रणनीति

उत्तर प्रदेश में property fraud को रोकने के लिए यह नई नीति व्यापक स्तर पर काम करेगी। हाल ही में पकड़े गए एक गिरोह ने 1500 से अधिक आधार कार्ड में हेरफेर कर रजिस्ट्रियां की थीं। इस तरह की धोखाधड़ी में नकली जन्म प्रमाण पत्र और राशन कार्ड का भी इस्तेमाल हो रहा था। अब OTP system और ग्राम कोड जैसे उपायों से ऐसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगेगी।
सरकार का यह कदम न केवल transparent registration को बढ़ावा देगा, बल्कि आम लोगों के लिए संपत्ति खरीद-बिक्री को सुरक्षित भी बनाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां दस्तावेजों की जानकारी कम होती है, यह व्यवस्था लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगी।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में property registration के नए नियम जमीन की खरीद-फरोख्त को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। OTP verification और ग्राम कोड जैसे उपाय न केवल फर्जीवाड़ा रोकेंगे, बल्कि आम लोगों का भरोसा भी बढ़ाएंगे। यह व्यवस्था खासकर उन क्षेत्रों में कारगर होगी जहां दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं।
सरकार का यह प्रयास न केवल land fraud को कम करेगा, बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज और विश्वसनीय भी बनाएगा। क्या यह नई व्यवस्था वाकई जमीन से जुड़े विवादों को खत्म कर पाएगी? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहा है।