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जनता दर्शन : CM योगी ने सुनी 200 लोगों की फरियाद, दिया आश्वासन- हर पीड़ित को मिलेगा न्याय

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गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 फरियादियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति की समस्या ध्यान से सुनी और उन्हें त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “हर पीड़ित को न्याय मिलेगा और कोई शिकायत अनसुनी नहीं जाएगी।”

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मुख्यमंत्री खुद लोगों की कतार तक पहुंचे, उनसे संवाद किया और उनके आवेदन संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपते हुए तत्काल व संतोषजनक निस्तारण का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हीलाहवाली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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जमीन कब्जे पर जीरो टॉलरेंस, गरीबों को न्याय का भरोसा

जनता दर्शन में कई शिकायतें जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी थीं। इस पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि “गरीबों की जमीन तुरंत कब्जामुक्त कराई जाए और कब्जाधारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।” उन्होंने कहा कि भूमाफिया और दबंगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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इलाज के लिए मदद का भरोसा, भावुक हुए मुख्यमंत्री

जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनके आवेदन स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को इलाज की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर शासन को भेजने का निर्देश दिया। एक व्हीलचेयर पर पहुंचे फरियादी को देखकर मुख्यमंत्री भावुक हो गए और भरोसा दिलाया कि “इलाज के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।”

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मंदिर परिसर में बच्चों को दिया आशीर्वाद और चॉकलेट

जनता दर्शन के बाद सीएम योगी की सुबह की दिनचर्या के अनुसार उन्होंने गुरु गोरखनाथ का पूजन और अपने गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर मत्था टेका। भ्रमण के दौरान मंदिर में आए बच्चों को देखकर उनका चेहरा खिल उठा। उन्होंने बच्चों से नाम व पढ़ाई के बारे में पूछा, हंसी-मजाक किया और उन्हें चॉकलेट व आशीर्वाद देकर खुश किया।

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इस पूरे आयोजन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी के जनसरोकारों और संवेदनशील नेतृत्व की झलक दी। उनका सन्देश साफ था — हर नागरिक की समस्या महत्वपूर्ण है और उसका समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

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