गाजीपुर। वाराणसी मंडल के आयुक्त एस. राजलिंगम ने बुधवार को गाजीपुर कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडलायुक्त ने सभी अफसरों को निर्देशित किया कि वे फील्ड में सक्रिय रहकर कार्यों की निगरानी करें और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।

लंबित वादों और शिकायतों पर विशेष जोर

मंडलायुक्त ने वर्चुअल माध्यम से जिले के सभी उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों से धारा 24, 34 सहित पुराने लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पांच साल से अधिक पुराने राजस्व वादों को चिन्हित कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही दाखिल-खारिज, वरासत, सीमांकन जैसी प्रक्रियाओं में सुधार लाने और तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निपटारा करने को कहा।

जनसुनवाई पोर्टल पर पारदर्शिता जरूरी

जनसुनवाई पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि शिकायतों का समाधान पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। साथ ही उन्होंने लेखपालों की फील्ड उपस्थिति पर भी सख्ती बरतने को कहा।

जल जीवन मिशन और विकास कार्यों की समीक्षा

जल निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए कार्यों के बाद खराब हुई सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए। साथ ही हर घर जल योजना के तहत शिकायतें दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 18001212164 का प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।

कल्याणकारी योजनाओं पर भी नजर

मंडलायुक्त ने विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप स्कीम की प्रगति की समीक्षा की और पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया।

स्थलीय निरीक्षण में भी दिखी सख्ती

बैठक के बाद मंडलायुक्त ने निर्माणाधीन 200 बेड के महिला छात्रावास और नर्सिंग कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए टेक्निकल टीम को निर्देशित किया और कार्यदायी संस्था को पाई गई खामियों को तत्काल सुधारने के आदेश दिए।

बैठक में ये रहे शामिल

इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

मंडलायुक्त का यह दौरा न केवल प्रशासनिक सतर्कता का संकेत है, बल्कि अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश भी है कि जनता को बेहतर सेवाएं देना अब प्राथमिक नहीं बल्कि अनिवार्य जिम्मेदारी है।