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पूर्व आईएएस प्रमोद चंद्र गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अभियोजन मंजूरी व जांच रिपोर्ट रद्द

12 सप्ताह कार्यवाही पर रोक; प्राथमिकी स्वतः रद्द नहीं होगी

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राज्य/विधि डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) एवं पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने हाथरस में जमीन खरीद से जुड़े मामले में उनके विरुद्ध जारी अभियोजन की मंजूरी के आदेश तथा प्राथमिकी का आधार बनी 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर 12 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है।

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न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने यह आदेश प्रमोद चंद्र गुप्ता की याचिका पर सुनाया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का तात्पर्य आरोपों को झूठा मानने या याचिकाकर्ता को अभियोजन से स्थायी छूट देने से नहीं है। सक्षम प्राधिकारी कानून के तहत नए सिरे से विचार कर सकते हैं और नए तथ्य सामने आने पर येडा निष्पक्ष जांच शुरू कर सकता है।

क्या है हाथरस जमीन खरीद से जुड़ा मामला?

यह प्रकरण हाथरस जिले के मिडहावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए करीब 14.4896 हेक्टेयर भूमि की खरीद से संबंधित है। आरोप लगाया गया था कि कुछ निजी व्यक्तियों ने मूल किसानों से कम दर पर जमीन खरीदी और बाद में उसे अधिक कीमत पर येडा को बेच दिया, जिससे प्राधिकरण को आर्थिक क्षति पहुंची और बिचौलियों को अनुचित लाभ मिला। जमीन के बिखरे होने, कब्जे और विकास को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे।

इस संबंध में 15 मार्च 2019 को कासना थाने में आईपीसी की धाराओं 218, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह 16 अप्रैल 2013 से 10 जून 2015 तक येडा के सीईओ रहे और जमीन खरीद के फैसले प्राधिकरण बोर्ड की 46वीं व 49वीं बैठकों में सामूहिक रूप से लिए गए थे।

आरोपपत्रों, अभियोजन स्वीकृति और राज्य पक्ष की दलीलें

याचिकाकर्ता के अनुसार, 2 जुलाई 2024 के मूल आरोपपत्र तथा 4 जनवरी, 17 फरवरी और 12 अप्रैल 2025 के पूरक आरोपपत्रों में उनका नाम दर्ज नहीं था, फिर भी 21 अगस्त 2025 को अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मंजूरी देते समय प्राधिकारी के समक्ष बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय और उनके पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि जांच के दौरान जमीन खरीद, बिचौलियों की भूमिका, कीमतों में अंतर, कब्जे और योजना के अनुरूप विकास न होने से जुड़े तथ्य सामने आए हैं तथा 27 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार किए जाने का भी उल्लेख किया गया।

अदालत ने किन बिंदुओं पर की टिप्पणी और क्या दिए निर्देश?

खंडपीठ ने अपने आदेश में प्रमुख रूप से ये बातें कहीं:

  • अभियोजन मंजूरी पर टिप्पणी: कोर्ट ने कहा कि केवल आदेश में यह लिख देना पर्याप्त नहीं है कि दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। यह देखा जाना आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी के सामने पूरा प्रासंगिक रिकॉर्ड था या नहीं और उसने व्यक्तिगत भूमिका व उपलब्ध सामग्री पर स्वतंत्र रूप से विचार किया या नहीं। इसी आधार पर 21 अगस्त 2025 का मंजूरी आदेश निरस्त किया गया, जबकि सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार स्वतंत्र व तर्कपूर्ण निर्णय लेने की छूट दी गई।

  • जांच रिपोर्ट व सुनवाई का अवसर: 15 मार्च 2019 की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसमें बोर्ड की 46वीं व 49वीं बैठकों के निर्णयों, समकालीन दस्तावेजों और व्यक्तिगत भूमिका पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया तथा प्रतिकूल निष्कर्ष से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर नहीं मिला। यदि येडा नए तथ्यों पर पुनः जांच करना चाहता है, तो याचिकाकर्ता को प्रस्तावित सामग्री, जवाब/आपत्ति दाखिल करने का उचित समय और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

  • 12 सप्ताह की रोक और स्पष्टीकरण: अदालत ने कहा कि रिपोर्ट व मंजूरी आदेश निरस्त होने से प्राथमिकी स्वतः रद्द नहीं होती और न ही स्वतंत्र रूप से जुटाई गई सामग्री समाप्त होती है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 12 सप्ताह तक एफआईआर संख्या 209/2019 से जुड़ी आगे की आपराधिक कार्यवाही व विचारण पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय का मथुरा में जमीन खरीद से जुड़ी एफआईआर की जांच और कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।