राजा भैया को गिरफ्तार करने वाले चर्चित IPS एडीजी जसवीर सिंह करीब 8 साल बाद बहाल, वेटिंग लिस्ट में रखे गए
1992 बैच के आईपीएस अधिकारी को 2019 में विवादित इंटरव्यू और बिना अनुमति छुट्टी पर जाने के आरोप में किया गया था निलंबित; यूपी पुलिस के इतिहास में किसी वरिष्ठ आईपीएस का सबसे लंबा निलंबन
प्रशासनिक डेस्क, लखनऊ। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक (SP) रहते हुए कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी जसवीर सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब आठ साल के लंबे अंतराल के बाद बहाल कर दिया है। शासन द्वारा 16 नवंबर को उनकी बहाली का आधिकारिक आदेश जारी किया गया। हालांकि, फिलहाल उन्हें किसी पद पर तैनात न करते हुए प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में रखा गया है।

2019 में विवादित इंटरव्यू और बिना अनुमति छुट्टी के आरोप में हुए थे निलंबित
मूल रूप से पंजाब के होशियारपुर निवासी जसवीर सिंह को 14 फरवरी 2019 को उस समय निलंबित किया गया था, जब वे एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल) के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक निजी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में पुलिस मुठभेड़ों, सरकार की नीतियों और कार्यशैली को लेकर विवादित बयान दिए थे।
शासन ने उनके इस आचरण को अखिल भारतीय सेवा नियमावली का उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इसके अलावा उन पर बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर जाने और विभागीय जांच में सहयोग न करने के भी आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की यह सबसे लंबी निलंबन अवधि मानी जा रही है।
सख्त कार्यशैली और कई बड़े मामलों के खुलासे से जुड़ा रहा है नाम
आईपीएस जसवीर सिंह अपने पूरे करियर में अपनी सख्त कार्यशैली और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते रहे हैं:
-
1997 में राजा भैया की गिरफ्तारी: वे पहली बार 1997 में उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे, जब प्रतापगढ़ के एसपी रहते हुए उन्होंने विधायक रघुराज प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा एसपी (फूड सेल) रहते हुए भी उनकी जांचें काफी चर्चित रहीं।
-
होमगार्ड घोटाले का पर्दाफाश: साल 2018 में एडीजी (होमगार्ड) के पद पर रहते हुए जसवीर सिंह ने होमगार्ड जवानों की तैनाती से जुड़े कथित घोटाले का भी पर्दाफाश किया था। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और बार-बार होने वाले तबादलों के कारण वे हमेशा चर्चा में रहे।
केंद्र को भेजी गई थी बर्खास्तगी की फाइल
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, निलंबन के साथ ही यूपी सरकार ने एडीजी जसवीर सिंह की बर्खास्तगी की सिफारिश से जुड़ी फाइल केंद्र सरकार को भेजी थी। हालांकि, जसवीर सिंह द्वारा इस मामले में प्रत्यावेदन (Representation) दिए जाने के कारण बर्खास्तगी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब करीब आठ वर्षों बाद शासन ने उन्हें बहाल करने का निर्णय लिया है, लेकिन नई तैनाती के लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा।
