CM योगी ने किया सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण, अधिकारियों को कड़ी चेतावनी – जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और प्रदेशभर में सरकारी योजनाओं और विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही को अस्वीकार्य बताते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्य प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया।
मॉनीटरिंग के लिए तीन श्रेणियों में बांटे जाएंगे विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं और विभागों की मॉनीटरिंग तीन श्रेणियों- A, B और C के आधार पर की जाएगी। इसके तहत:
- प्रतिदिन, वैकल्पिक दिनों, साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा होगी।
- जनपद स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति होगी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि रिपोर्ट में दिया गया डेटा सही हो।
- हर महीने मंत्री स्तर पर समीक्षा होगी और सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाएंगी।
- वरासत, लैंड यूज और अन्य सेवाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
- फ्लैगशिप योजनाओं की होगी रैंकिंग, प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय
मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए रैंकिंग प्रणाली विकसित की गई है। इसमें गुणवत्ता और गति पर ध्यान देना होगा।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों की कार्यशैली को अन्य विभागों के साथ साझा किया जाएगा।
- कमजोर प्रदर्शन करने वाले विभागों की समीक्षा कर कमियों को दूर करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
- एमएसएमई विभाग को ओडीओपी (One District One Product) योजना को और विस्तारित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें जनपदों के विशिष्ट खाद्य उत्पादों को भी जोड़ा जाएगा।
योजनाओं की नियमित जांच के सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार किसी योजना या अभियान को लागू करती है, लेकिन 100% लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
- हर विभाग को प्रतिदिन मॉनीटरिंग करनी होगी।
- आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) के संदर्भ में संतुष्टि दर को बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
- पुलिस, हेल्थ, जिला प्रशासन, नगर निगम और पंचायती राज विभागों को शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया गया।
- महत्वपूर्ण परियोजनाओं की होगी सख्त निगरानी
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर मेट्रो समेत अन्य प्रमुख परियोजनाओं की नियमित फोटो अपलोडिंग सुनिश्चित की जाए ताकि अधिकारियों को अपडेट मिलता रहे।
- ई-अधियाचन मामलों को विभाग स्तर पर जांच कर भेजने के निर्देश दिए गए।
- निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने का आदेश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि जनहित कार्यों में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों को निभाने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
