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UP Budget 2026-27: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होंगे 5 रनवे, दूसरे चरण के लिए ₹750 करोड़; सड़क-सेतु को ₹34,468 करोड़

योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस: नागरिक उड्डयन को ₹2,111 करोड़, अब तक का सबसे बड़ा ₹9.12 लाख करोड़ का यूपी बजट पेश

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लखनऊ, भदैनी मिरर ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा ₹9,12,696 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में नंबर वन बना है, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है और करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

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इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के दूसरे चरण के लिए ₹750 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने एयरपोर्ट पर प्रस्तावित दो रनवे की जगह अब पांच रनवे बनाने का निर्णय लिया है।


नागरिक उड्डयन को ₹2,111 करोड़

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वित्त मंत्री ने बताया कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए ₹2,111 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में पीपीपी मोड पर बन रहे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार, सुदृढ़ीकरण और भूमि अर्जन के लिए ₹1,100 करोड़ का बजट रखा गया है।

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सड़क और सेतु विकास को ₹34,468 करोड़

प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए ₹34,468 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई है।

मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं—

• नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु सड़कों के चौड़ीकरण/निर्माण के लिए ₹400 करोड़
• पुल निर्माण के लिए ₹4,808 करोड़
• रेल ओवरब्रिज/अंडरब्रिज के लिए ₹1,700 करोड़
• राज्य व जिला सड़कों के चौड़ीकरण के लिए ₹3,700 करोड़
• राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण हेतु ₹3,000 करोड़ और निर्माण हेतु ₹3,000 करोड़
• शहरों में बाईपास, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण के लिए ₹1,500 करोड़
• औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्कों से जुड़ी सड़कों के लिए ₹1,000 करोड़

सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से प्रदेश में आवागमन आसान होगा और औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी।


आर्थिक मजबूती का दावा

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सरकार का लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और कनेक्टिविटी के जरिए प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर ले जाना है।